मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका १० देशको सूचीमा : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका १० देशहरूको सूचीमा परेको बताएका छन् । शनिबार संसद्मा सम्बोधन गरेको सरकारका दुईवर्षे समीक्षात्मक उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका संसारका १० मुलुकहरूको सूचीमा परेको दाबी गरे ।

संसारभरका विकासमूलक देशहरूको
तुलनामा नेपाल
अलि गरिब
र पछाडि
रहेको सुनिए
पनि अहिले
यथार्थमा त्यस्तो
नभएको समेत
दाबी गरे
। तर,
नेपाल विश्वमा
तीव्र आर्थिक
विकास गरिरहेका
मुलुकमा परेको
छ भन्दै
उनले यस्तो
सूचकले विकासको
आशा देखाएको
बताए ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको एक
दशकसम्म मुलुकको
आर्थिक वृद्धिदर
४ प्रतिशत
बराबर मात्रै
भएको स्मरण
गर्दै उनले
कुनै वर्ष
त मुलुकको
आर्थिक वृद्धिदर
०.७
प्रतिशत बराबर
मात्रै भएको
र पछिल्लो
तीन वर्ष
लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा
माथिको आर्थिक
वृद्धिदर हासिल
गरिरहेको दाबी
गरे ।

विगत तीन वर्षदेखि
कुनै अपनि
प्रदेशमा आर्थिक
वृद्धिदर ६
प्रतिशतभन्दा न्यून छैन, यी दुई
वर्षमा प्रतिव्यक्ति
कूल राष्ट्रिय
आम्दानी १८
प्रतिशतभन्दा माथिले बढेको छ भन्दै
उनले विगत
२० वर्षमा
मुलुकको औसत
आर्थिक वृद्धिदर
४ प्रतिशत
बराबर मात्रै
थियो ।
प्रत्येक वर्ष
बढिरहेको आर्थिक
वृद्धिदरले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको
अनुपात घटाएको
समेत दाबी
गरे ।

यसैगरी, २० वर्षअघि
४२ प्रतिशत
निरपेक्ष गरिबीको
रेखामुनि रहेका
जनसंख्या रहेकोमा
अहिले त्यसलाई
घटाएर १६
प्रतिशतमा झारेको जानकारी गराउँदै उनले
अब सरकार
गरिबी निवारण
मात्र होइन,
उन्मूलन नै
गर्नेगरी अघि
बढेको बताए
। अहिले
प्रदेशको आर्थिक
वृद्धिदर समानस्तरको
जानकारी गराउँदै
उनले जनता
आवास तथा
सुरक्षित श्रमिक
कार्यक्रम, श्रमिकहरूको ज्यालामा भएको वृद्धि,
स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा
कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका
जनतालाई थप
राहत दिएको
बताए ।

यसैगरी, उनले आर्थिक
वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष
गरिबीको रेखामुनि
रहने प्रतिशत,
जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको
बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको
सरकारको दुईवर्षे
समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर
निरपेक्ष गरिबीको
रेखामुनि रहनेको
संख्या, कुल
जनसंख्याको ४२ प्रतिशत थियो ।
संख्यामा बोल्ने
हो भने
करिब ८०
लाख जनसंख्या
गरिबीको रेखामुनि
थिए ।
आर्थिक वर्ष
२०७६ को
अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत
अर्थात् करिब
४८ लाख
गरिबीको रेखामुनि
रहने अनुमान
छ ।

यस अवधिमा बैंकहरूका
शाखा ९
हजार ३
सय ९४
पुगेका छन्
। यसरी
बैंकिङ सेवाको
विस्तार, यस
२ वर्षको
अवधिमा ४१
प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । ७ सय ५३ मध्ये
स्थापना हुन
बाँकी आठ
स्थानीय तहमा
पनि चाँडै
नै वाणिज्य
बैंकका शाखा
स्थापित हुँदै
छन् ।
समीक्षात्मक दुई वर्षको अवधिमा सरकारले
शुभारम्भ गरेको
खोलौं बैक
खाता एउटा
सफल अभियान
बनेको प्रधानमन्त्री
ओलीको दाबी
छ ।
खोलौं बैक
खाता अभियान
अन्तर्गत डेढ
लाख बढी
नयाँ खाता
थएिका छन्
। बिमाको
पहुँच दोब्बर
भएको छ
। यसलाई
शतप्रतिशत नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्षका
साथ र
कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोंच अघि बढाइएको दाबी गरे । उनले दुई वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको बताए । राजस्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित, सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय काम गर्ने सामथ्र्य बढाउँदै लैजान सक्ने उनको भनाइ थियो । कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको भन्दै उनले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा सरकार रहेको बताए ।

विदेशी तथा आन्तरिक
लगानी प्रतिबद्धतामा
उत्साहप्रद वृद्धि हुँदै गएको बताएको
सरकारले चालू
आवमा मात्र
करिब २
खर्बको लगानी
प्रतिबद्धता थपिएको जानकारी दिएको छ
। लगानी
बोर्डले गत
डेढ वर्षमा
३ सय
२३ अर्ब
बराबरको वैदेशिक
लगानी स्वीकृत
गरेको प्रधानमन्त्री
ओलीको

दाबी छ ।

The post मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका १० देशको सूचीमा : प्रधानमन्त्री appeared first on Rajdhani Daily News.