चुनौती संघीयताको

0
74

श्यामप्रसाद मैनाली

संघीयतामा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको अभ्यास र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकिन्छ । पूर्ण लोकतन्त्रको चाहना राख्नेले यो व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका छन् । तर, यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता हुनु जरुरी छ । किनकि, यसले सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायलाई समान हैसियतमा पु¥याउने सोच राख्छ । यो सोच कार्यान्वयनमा लैजाँदा देशका नागरिक सशक्त, सुशिक्षित हुनुपर्ने, अमुक देशको विशिष्ट परिस्थितिको पहिचान गरी सोहीअनुसार संघीयता लागू गरिनुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचनालगायतका समग्र पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सहयोगसँगै राजनीतिक दृढ संकल्पसहितको लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कमी आउन नदिन विशेष सचेतता अपनाउनुपर्छ । यसैमा संघीयताको दिगोपन रहेको छ ।

संघीयता स्रोतसाधन सम्पन्न देशका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि सघन रूपमा उठेको छ । नेपालमा यसको विस्तृत गृहकार्यबिना नै स्वीकार गरिएको अवस्था छ । संघीयताको घोषणापछिको कार्यान्वयनको चरणमा गरिएका अभ्यास संघीयतामैत्री पाइएका छैनन् । त्यसैले, यसले सुरुदेखि नै चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ । यो चुनौतीको उपयुक्त समाधान खोज्दै अहिलेदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी भएको छ । नत्र यसले गम्भीर दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको अवलम्बन गर्दा कतिपय अवस्थामा देश नै विघटन भएको र फेरि एकात्मक शासन प्रणालीतर्फ फर्किएको पाठ हामीले सिक्नुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान संरचना, स्रोतसाधनको विनियोजन, विभिन्न तहका सरकारले प्राप्त गरेका अधिकार र यसको प्रयोग, वित्तीय संघीयता, आर्थिक अनुशासन, वितीय सुशासन सबै पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिई संघीयताबाट अत्यन्त कुशलताका साथ सेवाप्रवाह गर्नु पर्दछ । जनताले एकात्मक शासन प्रणालीको तुलनामा यसबाट बढी लाभान्वित हुन सकेको अनुभूति गराउनुपर्छ । संघीयताले लोकतन्त्रको उत्कृष्ट व्यवस्थाको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । जनतालाई मालिक बनाउने यस पद्धतिमा सरकारको सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सक्नुपर्छ । सबै जातजाति, वर्गलाई सम्मान, समानता, पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्याय यसले दिनुपर्छ । जनतालाई आफ्नो निर्णय आफंैले लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । तर, नेपालमा संघीयताको समायोजन पक्ष अत्यन्त जटिल देखिन्छ । यसले सबैलाई सन्तुष्ट राखी शासन गर्नुपर्ने भएकाले सबै जनताका इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीयता आफैंमा समस्याको समाधान र समस्याको स्रोत पनि होइन । एउटा माध्यम मात्र हो । उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा उत्पादक एवं उपयोगी बन्न सक्छ । यसको सुन्दर पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्रमा संघीयता कार्यान्वयन विफल हुन्छ । नेपालमा अब संघीयताका चुनौती र समस्याको उजागर मात्र गरेर खर्चिने समय छैन । संघीयता कार्यान्वयन भइराखेको सन्दर्भमा यसलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा यो व्यवस्थालाई कसैले स्विकारेका छन् त कसैले प्रत्युत्पादक हुने भनी खारेजीको वकालत गरेका छन् । यसको संरचनाबारे सबै सन्तुष्ट छन् । राष्ट्रिय दलहरूबीच मतैक्यता छैन, जसले गर्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । संघीयताका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित सबै तहका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गर्र्नु जरुरी छ ।

प्रदेशको नामांकन र सदरमुकामको टुंगो लगाउँदा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सबै दलका प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधिबीच खुला छलफल गरी यथासम्भव सर्वसम्मति कायम गरेर अन्यथा संवैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतबाट निर्णय लिनु जरुरी छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न नसक्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन पनि शीघ्र नहुने, प्रदेश र स्थानीय निकायले आफ्नै हिसाबले रिक्त पदको पूर्ति पनि गर्न नसक्ने अवस्थाबाट सरकार गुज्रिराहेको छ । यस अवस्थामा सम्पूर्ण प्रदेश तह र स्थानीय तहबाट रिक्त विवरण लिई एकपटकलाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि संघीय लोकसेवा आयोगबाटै पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक पटक संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी सिफारिस गरी कार्यस्थलमा पुगिसके तापनि अझै कतिपय प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई क्रियाशीलता प्रदान गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ, प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ नगर्दासम्म संघीय लोकसेवा आयोगबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु जरुरी हुन्छ ।

७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी ७७ वटा जिल्लाका समन्वय समितिले प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला तहको हैसियतलाई संविधानले खासै महŒव नदिई अनिच्छित तहका रूपमा अस्तित्वमा राखेको छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । निजामती कर्मचारीको संख्या अब करिब १ लाख ३२ हजार पुगेको छ । यी नयाँ प्रवेशीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका आधारमा अवकाशपश्चात् सुविधा उपयोग गर्ने गरी शीघ्र
कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

नेपालका ट्रेड युनियन अत्यन्त स्वायत्त र छाडा देखिएका छन् । सरकारले नै औपचारिक निर्णय गरेर ट्रेड युनियनका नेतृत्वमा रहने केहीले काम गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारी भएकै कारण प्राप्त हुने हो । सरकारी कर्मचारीलाई कामबेगर ट्रेड युनियन हकहितको मात्र काम गर्न दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय यसको सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ । यसले समग्र संयन्त्रमा गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ । त्यसैले, सबै कर्मचारी वेतनभोगी भएकाले आफ्नो काम इमानदारिताका साथ निर्वाह गराउन जरुरी छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनले विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई केन्द्र र प्रदेश दुबैतर्पm खटाउन सकिने तर दरबन्दी केन्द्रमा नै राख्नेगरी गरिएको व्यवस्था शीघ्र संशोधन गरी विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी पनि प्रदेशमा गएपछि निजामती सेवाको अन्य कर्मचारीसरह सर्त लागू गरी समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण स्रोतसाधनको वितरण गर्दा पिछडिएको क्षेत्रका लागि बढी विनियोजन गरी विकसित क्षेत्रका लागि कम गर्नुपर्दछ । यसबाट असमानताको अवस्थामा बिस्तारै कमी आउन थाल्दछ । संघीयताले काठमाडौंलगायत अन्य विकसित सहरमा बढिराखेको जनसंख्याको चाप घटाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि पूर्वाधारको विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवाको सहज उपभोग गर्न पाउने गर्नुपर्दछ ।

संघीय सरकारले संघीयतामा देश अघि बढिराखेको अवस्थामा सम्पूर्ण क्षेत्रगत कानुनमा परिमार्जन गर्ने आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रदेशले आफ्नो विधान र अन्य ऐन एवं नियम शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । यसबाट ७ सय ६१ सरकारमा काम गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । प्रकृतिक स्रोतसाधनदेखि देशको सर्वांगीण विकासका लागि आयोगको भूमिका महŒवपूर्ण छ । हालसम्मको शक्तिको आडमा स्रोतसाधनको विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई यस आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत प्रदर्शन गरी संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ । तीनवटै तहका सरकारका सबै काम कारबाहीको सम्पादन गर्ने र सूचना प्रवाहका लागि विद्युतीय सरकारमार्पmत गराउन सक्नुपर्दछ । प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा गर्नु जरुरी छ । वित्तीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा प्रदान गर्नु जरुरी छ ।

देश अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै वैदेशिक प्रभाव हो । यो प्रायः अमूर्त रूपमा रहने र यसको प्रभाव मात्र तहमा देखिन्छन् । तसर्थ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न राजनीतिज्ञबीच मतैक्यता जरुरी छ । लोकतन्त्र र संघीयता एक आपसका पर्यायका रूपमा रहेका छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास जति राम्ररी गर्न सकिन्छ, उत्ति नै संघीयता उत्पादक बन्दछ । राजनीतिज्ञ यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । केन्द्रमा रहेका राजनीतिज्ञलगायत सम्पूर्ण नीतिनिर्माण तहमा रहनेमा देखिएको अधिकार आफैंमा सीमित राख्ने केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्दछ । अन्यथा देशमा द्वन्द्व आमन्त्रण हुने निश्चित छ ।

The post चुनौती संघीयताको appeared first on Rajdhani Daily News.

भानु संस्कृत विद्यापीठ बन्द

Previous articleखरिपाटीले भुलायो वुहानको पीडा
Next articleसप्तरीमा आयोजित धार्मिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका दुई जना भारतीयको मृत्यु