विस्तृत शान्ति सम्झौताका १७ बर्ष: द्वन्द्व पीडितलाई न्याय कहिले ?

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि तत्कालिन नेकपा माओवादी र राज्य पक्ष बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको  मंगलबार १७ बर्ष पुरा भएको छ ।

विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते आजको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

उक्त शान्ति सम्झौता पश्चात तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो  ।  सशस्त्र संघर्षलाई रोकियो  । शान्ति सम्झौंताको मर्म अनुसार नै २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान¸ २०६३ जारी भयो । त्यसयता  हतियारको व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन र  ब्यवस्थपन  जस्ता कामहरु भए ।

शान्ति सम्झौताको जगमा संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता भयो । नेपालो संविधान जारी भयो ।  राज्यको संघीय लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाका साथै आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गरियो । शान्ति प्रक्रियाको जगमा टेकेर यि तमाम परिवर्तनहरुको अनुभुति गरिरहँदा यो सम्झौंताको मुख्य अंश मानिएको संक्रमणकालीन न्याय ब्यवस्थापनको पाटो भने अझै टुंग्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्याय ब्यवस्थपनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट आयोगको गठन गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसै गनुरुप अन्तरिम संविधान जारी भएको  सात बर्षपछि २०७१ बैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । त्यसपछि २०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टा छुट्टै आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन गरियो। आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कानुनी प्रवाधान छ । आयोग गठन भएपनि आयोगहरुले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिन पाएका छैनन ।

द्वन्दकालिन घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी बास्तविक तथ्य जन समक्ष ल्याउने¸ पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने¸ पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने¸ र पीडितलाई परिचयपत्र र छानविन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने¸ पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने सम्मको जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।

शुरुमा दुई बर्षमा काम सक्ने गरी गठन गरिएका दुवै आयोगको पटक पटक म्याद थपिदै आएको छ । आयोग गठन भएपछि दुई पटक सम्म पदाधिकारीहरु नियुक्त गरियो । आयोगले आज सम्म पनि मुख्य जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेका छैनन । २०७९ साल साउन १ गतेदेखि त दुवै आयोग पदाधिकारी विहिन बनेका छन् ।  पीडितको उजुरी लिने बाहेक अन्य त्यस्तो उल्लेख्य कामहरु भएका छैनन ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । उजुरी लिने बाहेको अन्य काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ ।

घटनाका पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिसदेखि पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका  यी आयोगहरुले कानुनको अभावमा आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

आयोगको काम प्रभावित हुनुनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कानुन बन्न भएको ढिलाई रहेको राजनीतिक दलहरुकै निश्कर्ष छ । उक्त  कानुन निर्माणमा दलहरु बीच सहमति जुटन सकेको छैन । जसको मारमा द्वन्द पीडितहरुले भोग्नु परेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अति आवश्यक मानिएको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा महिनौं दिनदेखि विचारधिन छ । उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरी  छलफल भएपनि उक्त समितिले राजनीतिक दलबीच शीर्ष तहमा सहमती जुटाउनु आवश्यक  सुझाब दिएको छ ।  तर दलहरु बीच अझै पनि सहमति जुटन सकेको छैन ।

यहि कानुनको अभावमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि दन्द्व पीडितले न्याय पाउन विलम्ब भइरहेको छ ।  न्याय दिन किन कसैले दिन ढिला गरेको छ ? न्यायका बाधक को हुन्? आम द्वन्द्व पीडितहरूको एउटै साझा प्रश्न हो यो । राजनीतिक दल र  सरकारले द्वान्द्व पीडितहरुको आबाज सुन्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलहरु बीच छिटो सहमति जुटाइ पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता दिनु वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिकरण भन्दा स्थानीयकरण र सामाजिकीकरण गर्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियामा सवै राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।