हेटौंडा । सरकारकै दुइ मन्त्रालयबीचको आन्तरिक किचलोका कारण चार बर्ष अघिको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४, मयुरधापमा निर्माण थालिएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम अपलत्र भएको छ ।
२०७५ जेठ १९ गते डिपीआर स्वीकृति प्राप्त गरी औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाएपनि वन तथा वातारण र भूमि सुधार मन्त्रालयबीचको आन्तरीक किचलोका कारण ढेडबर्षदेखि निर्माणको कामले गति लिन नसकेको औंद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
२०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी गरिएपनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो जग्गामा बिना अनुमति काम थालेको भन्दै रोकेपछि सुरु भएको बिबाद अझै टुङ्गोमा पुगेमा पुग्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा मुमिसुधार मन्त्रालयले दिएको लालपुर्जा बदर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भनेपनि भूमि सुधार मन्त्रालयले बदर गर्न नमिल्ने भनेपछि औद्योगिक क्षेत्रको आईईई प्रतिवेदन वनले रोकेको हो ।
व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ असार २९ गते मयुरधापको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले स्वीकृती नदिँदा डेढवर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रोकिएको छ । यता भुमिसुधारले भने व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दिइएको लालपुर्जा आवादी जमिनको रुपमा दिएको भन्दै आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न नसकेपछि मंगलबार निर्माणाधिन औद्यागिक क्षेत्रको निरिक्षणमा आएका गर्दै लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले दुइमहिनाभित्र बिवाद समाधान गर्दै औद्यागिक क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउने बताए ।
सरकारकै दुई मन्त्रालयको बिचको असमझदारीले समस्या आएको हो समस्यालाई टुङ्ग्याउँदै काम अघि बढाउने जानकारी दिए । काम अघि नबढ्दा पटक÷पटक आएको बजेट फ्रिज भएको उनले बताए । एकसय ९९ बिगाहा १७ कठ्ठामा फैलिएको खहरे उकास जमिनलाई संरक्षण गर्दै सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भएपछि उत्साहित बनेका स्थानीयहरु डेढबर्षदेखि काम अघि नबढ्दा चिन्तित छन् । रोजगारीको सम्भावना देखेका स्थानीयले स्थापनाको चरणमा सहयोग गरेको भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिका १४ का अध्यक्ष दिपक खड्काले मन्त्रालय बिचको समस्या समाधान गर्दै निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम सुरु भएसँगै उद्योगीहरु जग्गाको लागि निवेदनसमेत लिएर आउन थालेका छन् । हालसम्म मयुरधापमा उद्योग सञ्चालनको लागि तीनसय ५० उद्योगीहरुले आशयपत्र बुझाएकाछन् । दुइ मन्त्रालयबीचको बिबादलाई समाधान गर्दै उद्योगीहरुलाई उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले बताए । जमिन अभाबका कारण हेटौंडामा लगानीका लागि आएका धेरै व्यवसायी फर्किएको भन्दै चाडै बिवाद मिलाउन औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई आग्रह गरे ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारले दुई वर्षदेखि बिनीयोजन गर्दै आएको बजेट फ्रिज भएको हेटौंडा औंद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र कडँलले बताए । अधिल्लो आर्थिक बर्षमा तारबारको काममा केहि रकम खर्च भएपनि ७ करोड भन्दा बढि रकम फ्रिज भएको र चालु आबमा पनि संघीय सरकारले दिएको ३१ करोड रुपैयाँ काम नहँदा प्रिज हुने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको निर्णय बाट झापाको दमकमा एकसय १७ बिगाह, रुपन्देहिको मोतिपुरमा ८ सय १३ बिगाह, बाँकेको नौवान्तामा ३ सय २५ बिगाह कञ्चनपुरको मैजीमा ३ सय ७५ र चितवनको शक्तिखोरमा १ हजार ७ सय ४१ बिगाह क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम थालिएको लिमिटेडले जनाएको छ । थालिएका मध्य हेटौंडा र रुपन्देहिमा बनको समस्या रहेको र अन्यत्र काम भैरहेको बताइएको छ ।
The post मन्त्रालयको किचलोले औद्योगिक क्षेत्रको काम अलपत्र appeared first on Rajdhani Daily News.
