– मन्जुर अहमद
भारतले धारा ३७० र ३५ ए लागु गरेको प्रति पाकिस्ताले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियालाई बुझ्न सक्छ । तर, चीनले त्यसप्रति चासो देखाउनुलाई आश्चर्यकैरुपमा लिन सक्छ । यस तथ्यप्रति प्रतिक्रिया यस्तो छ ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले अगस्ट ६, २०१९ का दिन लोक सभामा धारा ३७० का केही प्रावधानहरु सम्बन्धी प्रस्ताव र जम्मु तथा कश्मीर को पुर्नगठन विधेयक, २०१९ का प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए की पाक अधिनस्थ कश्मीर र अक्सार्य चीन जम्मु तथा कश्मिरको भाग हो र कश्मीर उपत्यका देशको अभिन्न भू–भाग हो । गृहमन्त्रीले भनेका थिए, ‘कश्मिर भारतको अभिन्न भू–भाग हो, त्यसमा कुनै शंका छैन ।
जब म जम्मु र कश्मिरका बारेमा केही भन्छ तब पाक अधिनस्थ कश्मिर र अकसाई चीन त्यसमा समावेश हुन्छ ।’ यस विषयमा कुनै पनि भारतीय राजनीतिक नेताले त्यस तथ्य बारे बोलेको यो पहिलो पटक हुन सक्छ ।
एक दिन पछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनियाङले गृहमन्त्रीले विषेशरुपमा उठाएको लद्दाख प्रसंग प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भनेकी थिइन्, ‘चीनले सँधै भारत–चीन सिमाको पश्चिमी खण्डलाई आफ्नो प्रशासकिय क्षेत्रमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा सँधै विरोध गर्दै आएको छ ।
यो दृढ र निरन्तरताको स्थिती अपरिवर्तनिय रहनेछ ।’ उनले यो पनि माग गरेकी थिईन की भारतले यस सम्बन्धमा कुनै चलखेल गर्ने कुराले पछि सिमा सम्बन्धी प्रश्नलाई विवादस्पद बनाउन सक्छ ।
उवाले पूर्नगठनले प्रत्यक्षरुपमा चीनको सार्वभौमसत्तालाई खलल पु¥याउने छ । हालै भारतले चीनको सिमा सम्बन्धी सर्वाभौमसत्तालाई एक पक्षियरुपमा आफ्नो आनतरिक कानून परिवर्तन गरेर त्यस्तो गरेको हो । त्यस्तो प्रयास अस्विकार्य भएकाले कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।
आन्तरिक कानूनमा ल्याएको परिवर्तनले कसरी चीनको भूभाग सम्बन्धी सार्वभौमसत्तालाई परिवर्तन गर्न सक्छ ? यस प्रश्नको उत्तर चीनले मात्र दिन सक्छ ।
यसै प्रकारले सिमा सम्बन्धी प्रश्नसँग कुनै स।रोकार रहेको छैन । भारतको जम्मु तथा काश्मिर क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा केही गरेको छैन । केवल एउटा परिवर्तन मात्र गरिएको छ की त्यस राज्यको संवैधानिक स्तरको पुर्नगठन अनुसार त्यो राज्य एक केन्द्रबाट संघिय भूभागकोरुपमा रहेनछ ।
सिमाको प्रश्न चीनले मात्र तेर्साएको छ तर त्यसले कसरी बढी क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ– उदाहरणका लागि अरुणाचल प्रदेश जसलाई तीनीहरुले आफ्नो भूभाग भन्दै आएका छन् । भारतको अवस्था ज्यादै विश्वसनिय रहेको छ र भूगोलका आधारमा सिमाको प्रश्न निर्धारण गर्न चाहन्छ । यस स्म्झौताको विस्तृत र विशिष्ट विवरण बारे छलफल गर्न बाँकी नै रहेको छ ।
भूमी अतिक्रमणको अर्को उदाहरण स्न १९६३ को चीन पाकिस्तान सम्झौता हो, जसका आधारमा पाकिस्तानले अवैधानिकरुपमा चीनलाई शक्सग्राम उपत्यका हस्तान्तरण गरेको थियो ।
जबकी स्म्झौताको धारा ६ मा कश्मिर मुद्धाको अन्तिम समधान पछि हुने भनिएपनि तथ्य यो छ की चीनले अवैधानिकरुपमा जम्मु र कश्मिर समेतको भूभाग उपभोग गर्दै आएको छ । लद्दाख लगायतका सिमा सम्बन्धमा भारतले चाल्ने पाइलाप्रति चीनले प्रतिरोध गर्दै आएको छ । यसको सबैभन्दा खतरनाक अंश भारत र चीनबीचको लद्दाखको भूभागमा वास्तविक सिमा रेखाको समधान नहुनु अन्य पक्षका लागि अनिर्णित रहँदै आएको छ ।
यस सम्बन्धमा स्पष्टताको अभाव रहेकाले विवादित क्षेत्रमा समेत चीन अघि बढ्दै आएको छ । चीनको वास्तविक सिमा रेखामाथि सम्पर्क रहेको कारण भारतमाथि चीनले लद्दाख क्षेत्रमा समेत प्रभुत्व बढाउँदै आएको छ । जसको आधार ३१ वटा बाटो लगायतको हेलीप्याडसँगै सैनिक पठाउने संरचना आदी रहेका कारण चीन विश्वस्तरुपमा जति अघि बढ्न सक्छ त्यती अघिसम्म बढ्दै आएको छ शान्तिको चहाना राखे ।
यससम्बन्धमा खासगरीकन भारतले गर्दा यो पनि उल्लेखनियरुपमा रहेको छ की दक्षिण एसियाका दुई देश नेपाल तथा भुटान भारतीय प्रभुत्वबाट अलग्ग रहन चाहाने मुद्धा समेतले गर्दा चीन आश्वस्त गरेको छ । चिनियाँ सत्ताले वित्तिय शक्ति र राजनीतिक प्रभुत्वलाई यस क्षेत्रमागि विस्तारित गरेको छ, जो नेपालको सन्दर्भमा निश्चितरुपमा सही रहेको देखिएको छ ।
चीनले अर्थव्यवस्था भारतभन्दा पाँच गुणा बडी रहको उसको सैनिक खर्च समेत ज्यादै विशिष्ट शक्तीयुक्त रहेको कुरा जो सुकैले पनि हेर्न सक्छ । यस तथ्य र वास्तविताको आधारबाट हेर्दा भारत चीनबीचको समिरकण प्रतिस्पर्धा भन्दा विवादस्पद रहेको प्रायः हेर्न स्क्छ । यस दृष्टीबाछ हेर्दा भारतले जम्मु र काश्मिरको भूभागको पुर्नव्यवस्थापन गरेर दुई संघिय भूभाग व्यवस्थित गर्ने कुराले सिमाको प्रश्न तेर्साइदिएको छ ।
जो उसको सदावहार मित्र पाकिस्तानलाई सघाउने छ । यस अघि शंका पनि छ की केवल चीनले यसलाई बन्द ढोका भएर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका सदस्यहरु सामु प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । किनभने चीन त्यसको प्रमुख ५ सदस्य मध्येको एक भएकाले उसले त्यो गर्न सक्छ ।
तर आतंकवादीहरुलाई सघाउने उसको मित्र पाकिस्तानका लागि सघाउन त्यस्तो गर्नु पछि गएर विवादस्पद हुनेछ भनेर त उसले कमसेकम सोच्नुपर्छ । जबसम्म यो वास्तविकरुपमा हुँदैन, तबसम्म भारत चीन सम्बन्धका बारेमा प्रतिक्षा गर्नुका साथै निगरानी समेत गर्नुपर्नेछ ।
२, ४, ७ र ९ जुलाईमा कतार बाट हुने नेपाल एयरलाइन्सको उडानका लागि यात्रुहरुको सूची
