काठमाडौं– जनवरी १ का दिन भव्य कार्यक्रम गरेर सुरु गरिएको भ्रमण वर्षको चर्चा भने अहिले छायाँमा छ । बरु, नेपालमा भइरहेका एकपछि अर्को घटनामा पर्यटक हराउने, घाइते हुने र मृत्युसम्मका घटनाले विश्वभर नेपालको छवि धुमिल हुँदै गइरहेको छ ।
भ्रमण वर्षलाई गिज्याउने पहिलो घटना हो दामनस्थित मुलुककै प्रतिष्ठित एक रिसोर्टमा ८ भारतीय नागरिकको मृत्यु । यस्तै दोस्रो घटनाका रुपमा अन्नपूर्ण पदयात्राका क्रममा हिउँमा पुरिएर तीन कोरियाली पर्यटक बेपत्ता भएको प्रसंगलाई लिन सकिन्छ।
अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने बाटोमा गत साता हिमपहिरो खस्दा पदयात्रामा निस्केका ३ नेपालीसहित ४ जना कोरियाली नागरिक बेपत्ता बने । बेसक्याम्प जाने क्रममा हिंकु केभ र देउरालीको बीच भागमा हिम पहिरो खसेपछि उनीहरु बेपत्ता बनेका हुन् र उनीहरूको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
तेस्रो घटना हो,सडक दुर्घटनाको भयावह समस्या भोगिरहेको नेपालले गत साता चितवनमा भएको एक दुर्घटना, जसमा २१ जना चिनियाँ पर्यटक घाइते भएका थिए ।
दुर्घटनाका कारणले मात्र नभई भ्रमण वर्षलाई प्रभावित पार्ने काम आन्तरिक रुपमा पनि भइरहेको छ र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्री नै मुछिएको घटनाले त जो–कोहीलाई लज्जित बनाउँछ ।
यसरी चौथो घटनाका रुपमा रहेको पर्यटन बोर्ड सीइओ नियुक्ति नै हो । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा दुई दशकअघि गठित नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको खबर आफैंमा लज्जाजनकमात्र नभइ विधिको शासनको समेत उपहास हो ।
यसअघिका कार्यकारीलाई सर्ट लिष्टेडमा समेत नपारी छनोट समितिले जसरी अदृश्य शक्तिको आडमा नामावली सिफारिस गरेको थियो, सञ्चालक समितिका अध्यक्षले निर्णयसमेत नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन शिरोपर गरेर बोर्डलाई पाँच वर्षअघिको जस्तै अन्योलपूर्ण र भद्रगोल अवस्थामा धकेल्ने काम गरेको देखिन्छ ।
भ्रमण वर्षलाई प्रभावित पार्ने पाचौंँ घटना बनेको छ, राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको राजीनामा । हुन त खरेलको कार्यसम्पादनसँग सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था थिएन, तर तत्कालीन मन्त्रीको सहमतिबेगर उनलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले खरेलको कमजोरीप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।
