वीरगंज महानगरले सम्पत्ति करको शुल्क घटायो 

वीरगंज । मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट लागु हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । 

हाल महानगरपालिकाले उठाउँदै आएको सम्पत्ति करको शुल्क बढी भएको भन्दै वीरगंजको उद्योगी व्यवसायी तथा आम नगरवासीले घटाउन माग गरेसँगै महानगरपालिकाले साउन १ गते देखि लागु हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको हो । 

उद्योगी व्यवसायी तथा नगरवासीको सुझावअनुसार अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी महानगरले सम्पत्ति करको दरमा ०.०१ प्रतिशत देखि ०.५ प्रतिशत सम्म घटाएको छ । महानगरले हाल रु १० लाखसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुस्ट रु २०० लिँदै आएकामा यसलाई घटाएर रु २० लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुस्ट रु २०० निर्धारण गरेको छ । 

त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दररेटमा रु १० लाखदेखि रु २० लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा रु ५००, रु २० लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्याङ्कनमा ०.०५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.०४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । 

त्यसैगरी रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेको हकमा विगतको मूल्याङ्कन दर घटाएर ०.०९ कायम गरिएको महानगरको राजश्व शाखाले जनाएको छ । रु एक करोडदेखि दुई करोडसम्मको मूल्याङ्कनको हकमा ०.२५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.२३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

रु दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म मूल्याङ्कनको हकमा ०.५० प्रतिशतलाई घटाएर ०.४५ प्रतिशत र महानगरले अधिकतम रु पाँच करोडमाथिको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको हकमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ०.७० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको छ । यो दर हाल ०.७५ रहेको छ ।

महानगरले ल्याएको आर्थिक विधेयकका आधारमा सम्पत्ति करको प्राविधिक मूल्याङ्कन वडाले गर्ने र कर भने महानगरको राजश्व शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतः सम्पत्ति कर घरजग्गा बैङ्कमा धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने अथवा छोराछोरी विदेश अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पठाउनुपर्ने अवस्थामा मूल्याङ्कन गरेर राजश्व बुझाउने प्रचलन छ । 

साथै महानगरले सम्पत्ति कर मूल्याङ्कनमा ०.०२ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने, कुनै घर जग्गाधनीले सम्पत्ति लुकाएपछि तिर्न आएमा उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा ०.१० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । 

चालु आवको पुस मसान्तसम्म बुझाउँदा चालु आर्थिक वर्षको कर रकममा १० प्रतिशत छुट, माघदेखि चैत मसान्तसम्म बुझाएमा चालु आवको कर रकममा पाँच प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।