काठमाडौ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव नहुने बताउनु भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको पूर्वतयारीका लागि आयोजित कार्यक्रममा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई अनुभूति हुनेगरी काम भइरहेको बताउनु भयो ।

“म मन्त्रालय आएदेखि सबैको साथ र सहयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीले वार्षिक समीक्षामार्फत आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा पुराना गल्ती दोहोराउनु हुँदैन । नयाँ काम गर्न नसक्ने भए पनि पुराना गल्ती भने सच्याउनुपर्छ ।”

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माणलाई प्रथामिकतामा राखिएको समेत मन्त्री बस्नेतले बताउनु भयो ।

सहजरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्तिको दरबन्दी थप्ने तयारी भइरहेको र  केही अस्पतालका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिइसकेको मन्त्री बस्नेतल बताउनुभयो । “विसं२०५४ देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढेको छैन । यस पटक पनि दरबन्दी थप्नका लागि बजेट छुट्याइएको छैन  तर खुसीको कुरा हाम्रो अनवरत प्रयासपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीसँग लगातारको छलफलपछि थप जनशक्तिका लागि हामीले बजेट पाउने भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले चाँडै नयाँ विज्ञापन खोल्ने तयारीमा छौँ ।”

मन्त्री बस्नेतले स्वेदशमै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न र विदेशीलाई पनि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि  आकर्षण गराउन शिक्षा नीति सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“अहिले दुई लाख पारिश्रमिक दिँदा पनि दुर्गममा चिकित्सक पाएका छैनाँै । अर्कातर्फ ८२ प्रतिशत ‘स्कोर’ ल्याएका विद्यार्थीले नर्सिङ पढन पाएका छैनन् । यस्तो शिक्षा नीतिले हाम्रा विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नका लागि सरकार लागि परेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । “हिजो हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, अब सरकारले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर शुल्क निर्धारणमा कडाइ गर्नेछ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “अब डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्स पढ्नका लागि विदेश भौँतारिनु पर्दैन हिजोदेखि नै हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । अब एक सयदेखि तीन सयसम्म बेड भएका अस्पतालले नर्स र प्यारामेडिक्स पढाउनका लागि स्वीकृति पाउनेछन् ।”

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा यही मङ्सिर ७ र ८ गते वार्षिक समीक्षा गोष्ठी काठमाडौँमा हुँदैछ । गोष्ठीको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईंले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि सबै अस्पताल, प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रमुख कपिलप्रसाद तिमिल्सिनाल अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र काउन्सिलहरुले समयमा सूचना उपलब्ध नगराउँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका काम नदेखिएको जस्तो भएको बताउनुभयो ।

काठमाडौ – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ मतभार कायम गरेको छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षको नयाँ मतभार कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

नयाँ निर्धारण गरिएको मतभार अनुसार अब प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३  र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र  नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १९ कायम भएको छ ।

यसअघि एकजना प्रदेशसभा सदस्यको मत ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १८ थियो ।

कसरी  हुन्छ मतभारको निर्धारण ? 

राष्ट्र सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ ले पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको जनसंख्याको आधारमा मतभार निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको  छ । जस अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार कायम गर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको कुल जनसंख्यालाई हजारले गुणा गरी कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्याले भाग गरिन्छ । त्यसरी भाग गरेर आउने भागफल नै प्रदेश सभा सदस्यको मतभार कायम हुन्छ ।

त्यसै गरी गाँउपालिका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार पनि पछिल्लो कुल जनसंख्यालाई एक हजारले गुणागरी कुल कायम स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष/प्रमुख उपप्रमुखको संख्याले भाग गरिन्छ ।

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले नेपाली समाजलाई विभिन्न ढङ्गले विभाजित गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको स‌ंविधान विरुद्ध समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयासहरु भइरहेको बताएको छ ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरु भइरहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले समाजमा अराजकता बढ्दै गएको र समाजलाई विभिन्न ढङ्गले विभाजित गर्ने र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने श्रृंखलाबद्ध प्रयासहरू भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधितर्फ गंभिर बन्न सरकारको ध्यनाकर्षण गराएको छ ।

”जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानका विरूद्ध समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने, राजनीतिक लेपनको आडमा विभिन्न राजनीतिक अपराधहरूबाट उन्मुक्ति खोज्ने, राजनीतिक नेतृत्वका विरूद्ध निराधार लाञ्छना, गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने, समाजलाई प्रदुषित पार्ने, जातीय र धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने जस्ता अराजक गतिविधिहरू बढिरहेका छन् । यसबीचमा कतिपय ठाउँमा धार्मिक दङ्गाहरू समेत गराइएका छन् । एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरूद्ध भइरहेका अराजक क्रियाकलापहरूको निन्दा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि दृढ सङ्कल्प रहेको छ । बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।

चितवन- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पछिल्लो समय जनतामा देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्नेतर्फ सरकार र दलहरु लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले जनताको असन्तुष्टि कम भए व्यवस्थाविरुद्ध बोल्नेहरुको आवाज कमजोर हुँदै जाने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनताप्रति अहिले असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यसका कारण आक्रोशित नागरिकको असन्तुष्टि प्रयोग गरेर आफ्नो बदनियत राखेको छ । नागरिक असन्तुष्टि कम भए पनि बदनियत राख्नेको स्वर र सङ्ख्या आफै घट्दै जान्छ ।” गणतन्त्रमा आम नागरिकले यो व्यवस्था ठीक छैन भनेर आफ्नो विचार राख्न पाउने बताउँदै उहाँले प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने बताउनुभयो ।

थापाले कसैलाई व्यवस्था मन पर्दैन भने मलाई यो बेवास्ता मन पर्दैन भन्न पाउनुपर्छ तर प्रचलित कानुनको सीमाभित्र बसेर सबैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । अहिले देशमा देखिएको आर्थिक समस्या हल गर्न लाग्यो भने व्यवस्थाका विरुद्ध उठेका कुराहरु आफै निस्तेज भएर जाने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
देशमा देखिएको आर्थिक समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग परामर्श सुरु गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सत्तारूढ दल र विपक्षीमा रहेका सबै दलहरुसँग मङ्गलबारबाट छलफल प्रारम्भ भएको जनाउँदै छलफल निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

ऋण लिएर सदुपयोग गर्दासमेत समस्यामा परेका व्यवसायीहरुका लागि सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसले ऋण लिएर सदुपयोग गर्दैन त्यतातिर सरकार जान आवश्यक छैन । जुन कामका लागि लिएको ऋण हो सोही स्थानमा खर्च गर्ने व्यवसायीको हकमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।”
सरकारले गर्न खोजेका सबै प्रक्रियामा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

ललितपुर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय र मन्त्री निवास वरपरको क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी हिँडडुल गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

युएन हाउस र मन्त्री निवास वरपरको क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आजदेखि आगामी छ महिनासम्म लागू हुने गरी उक्त क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, “ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकस्थित युएन हाउस र मन्त्री निवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा युएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३ क) बमोजिम मिति २०८० साल मङ्सिर ५ गतेदेखि आगामी छ महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।”

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाः दिवसका अवसरमा पद्ममरतन लुमन्ति गुठीले शङ्खधर उद्यान केन्द्रमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पद्मरत्न तुलाधर जीवित भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले परिवर्तनका लागि लड्ने नेताका रूपमा शङ्खधर साख्वाःलाई आफूले चिनेको र देशमा सङ्घीयता आउनु पनि शङ्खधरले देख्नुभएको सपना रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा नेपाल संवत्लाई उल्लेख गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक पहिचानका लगि गणतन्त्र आवश्यक छ ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नेपाल भाषाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न महानगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा विषय पढाउन थालिएको जानकारी गराउनुभयो ।

प्राथमिक तहमा पढाइ हुने स्थानीय भाषाले सबै जनालाई भाषा सिक्ने अवसर प्रदान गरेकोे उहाँको भनाइ थियो ।

महानगरका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले शङ्खधर साख्वाः सम्पूर्ण नेपालीको भएको बताउनुभयो । नेपाल संवतका प्रवर्तक शङ्खधर काठमाडौँका व्यापारी साथै समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन अवस्थाको कान्तिपुर इलाकामा बस्ने उहाँले गरिब नेपालीलाई ऋणमुक्त गराएको इतिहासविद्को दाबी छ ।

राघवदेवको पालामा साख्वाःले नेपालीहरूको ऋणमोचन गरिदिएको खुसीयालीमा विसं ९३६ मा नेपाल संवत् प्रचलनमा ल्याएको इतिहासकारको भनाइ छ ।।

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज बिहान भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा उहाँहरुबीच समसामयिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।।

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रताव गरिएको छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ ।

नेपालमा २०४७ सालदेखि नै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका निर्वाचन अन्योलता कायम रहेको मात्र समयमा हुन नसकेर विथोलिँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठिक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले चार दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन र स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।”

राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभव आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायतका अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभई निर्वाचनको माहौलसम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप–प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यससम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्ने छ ।

निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा न्याय सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।

सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोेजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ ।

विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो ।

प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदान नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिकरूपमै अघि बढाउन सङ्कल्प गरेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्मा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसनधान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।

यसैबीच आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाई अर्थात् १९ पदको निर्वाचन माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको निर्वाचन पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय १९ रहेको छ ।