काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६९ औं जन्मदिनको अवसरमा धेरै तडकभडक गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत जन्मदिन गरिएको भनेर आलोचना भइरहँदा ओलीको जन्मदिनको तडकभडकले कानुन समेत उल्लंघन गरेको खुलासा भएको छ ।
सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन २०३३ अनुसार जुनसुकै नेपाली नागरिकले जन्मदिनको अवसरमा २५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई सहभागी गराउन पाउँदैन । कानुनी व्यवस्था विपरीत जन्मदिन मनाए जेल सजाय समेत हुने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ९ अनुसार छैठी, न्वारन, जन्मदिन, पास्नी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बुढो–पास्नीको भोजमा सामाजिक मर्यादा अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा उल्लेख छ, ‘छैठी, न्वारन, जन्मदिन, पास्नी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बुढो–पास्नी गर्दा सो कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित नजिकको नातेदारबाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्र मध्येबाट २५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न हुँदैन ।’
कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरे कारवाही हुने व्यवस्था समेत सोही दफामा गरिएको छ । उपदफा २ मा कानुनी मर्यादा विपरीत जन्मदिन मनाए ‘१० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ७ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।
आईतबार मनाइएको जन्मदिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै तडकभडक गरेका छन् । सरकारी तलब अनुसार प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार २७५ रुपैयाँ छ । प्रधानमन्त्रीले जन्मदिनमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिनमा कानुन विपरीत करीब ६ हजार व्यक्ति सहभागी भएका थिए । तेह्रथुम जिल्लास्थित ओलीको जन्मघर आठराई गाउँपालिकामा ४ हेलिकप्टरसहित जन्मदिन मनाइएको थियो । जुन कानुनको गम्भीर उल्लंघन रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिनको हरहिसाब पनि देखाउनुपर्ने छ । ऐनको दफा १५ उपदफा १ उल्लेख छ, ‘सामाजिक व्यवहारको सिलसिलामा भोजका लागि आमन्त्रण गरिएका व्यक्तिहरूको लगत तथा ऐनमा तोकिएबमोजिम भए/नभएको विवरण सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग गर्न सक्ने ।’ ओलीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हिसाब माग्न सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।
सोही उपदफामा उल्लेख छ, ‘यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विवरण माग गर्दा ऐनको म्यादभित्र उजुर परेको हकमा मात्र माग गर्न सक्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मागेको विवरण नदिएमा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने छ ।’ ऐनमा ३० दिनसम्मको कैदको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश : जगदुल्ला र अपर पराजुली खोलामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय
