वागमती । प्रादेशिक संरचनामा सञ्चार माध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रादेशिक कानून बनाएर लागू गरेको बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो भने २०७९ … Continue reading बागमती प्रदेशले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने