वागमती । प्रादेशिक संरचनामा सञ्चार माध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रादेशिक कानून बनाएर लागू गरेको बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो भने २०७९ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका बिषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आग्रह गरेका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाईरहेको र श्रमजीवी पत्रकारसँग बचत पनि नरहने गरेको अवस्था बुझेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक बिकास कोषमा समेटेर लैजानु पर्ने धारणा बनाएका हुन् । बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न ३० लाख बढी रकम अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई व्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएका कारण उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ५० लाख र प्रदेश सरकारसँग रहेको ३० लाख र नियमित संकलन हुने संयन्त्र बनाएर बचत खाता खोल्ने र बिउ पुँजीलाई बचत गरिराख्ने अनि त्यसबाट प्राप्त हुने व्याज रकमलाई पत्रकारको हितमा उपयोग गर्ने योजना बागमती प्रदेशले बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकले बचत खाता खोल्न दिएमा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई सहयोग, दीर्घरोगी पत्रकारलाई सहयोग,सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाले बताए ।
तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बिश्वास व्यक्त गर्दै आउनु भएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल लिएका निर्णय र चालेका कदमले बागमती प्रदेशका तल्लो तहका कर्मचारी खुसी छन् । डेढ दशक भन्दा बढी मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल विकासका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने, टुक्रे योजनामा लगानी नराख्ने, व्यक्तिलाई अनुदान नदिने र समुदायमा आधारित अनुदान दिने नीति बनाएर लागू गर्ने पक्षमा छन् ।
बागमती प्रदेशका एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र ११ स्थानमा
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका ११ वटा मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सेवालाई प्रदेशका ११ स्थानमा एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला समेटेर बनाइएका प्रादेशिक कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न कठिन भएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट आएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले १३ वटै जिल्लामा एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार काठमाडौ उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि एउटा केन्द्र रहनेछ भने बाँकी प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर बागमती प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालयबाट दिनु पर्ने सेवा दिन खोजिएको हो । ‘
यो बिषयलाई हामी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेछौ’मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने । कृषि,पर्यटन, सञ्चार, वन,उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रदेशको राजधानी बाहेकका जिल्लामा पनि रहे पनि नागरिकस्तरबाट गुनासो आएपछि ११ वटा स्थानमा एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न खोजिएको हो ।
भिमफेदी दक्षिणकाली सडक व्यवस्थित बनाउने योजना
काठमाडौ उपत्यका र प्रदेशको राजधानी हेटौडा पुग्ने सडकलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्ने भएको छ । प्रदेशबाट लिनुपर्ने सेवा लिन हेटौडा पुग्न कठिन भएको, प्रदेशको राजधानी हेटौडा अपायक परेको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौडा,भिमफेदी, कुलेखानी, फाखेल, हुमाने दक्षिणकालीको सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई तीन महिना कान्तिपथबाट सञ्चालन गरी कुलेखानीदेखि दक्षिणकालीसम्मको सडकलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाइएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री युवराज दुलालसँग मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले छलफल गरेपछि नै यस्तो योजना बनाएका हुन् ।
६३ बर्ष अगाडि बनेको मकवानपुरगढी, ठिंगन,बागमती, भट्टेडाँडा, चापागाउँको सडकका अधिकाँश स्थानमा कालोपत्रे र ढलान भएको छ भने केहि ठाउँमा अझै कच्ची छ । बर्षातको वेला पहिरोको जोखिम भएपनि हिउँद समयमा उक्त सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
https://ujyaalonepalnews.com/archives/26238
