काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

अर्थतन्त्र सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि समग्र आर्थिक अवस्था लयमा फर्किन नसकेपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भनेर सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श थालेको हो । आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि दबाबमुक्त नरहेकाले सबै पक्षबाट सरकारले सुझाव लिन चाहेको बताउनुभयो ।

“अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि दबाबमुक्त भने छैन । अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि थप विमर्श हुन जरुरी छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

उद्यमी र व्यवसायीमा निराशा देखियो : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले उपभोक्ता मागमा सङ्कुचन र उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिएको बताउनुभयो । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्र चरम समस्याको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको ढकालले बताउनुभयो ।

“हामी कोभिड पछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौँ र निजी क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनाई माग घटायौँ । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई बढायो”, ढकालले भन्नुभयो, “समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाँै । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौँ । तर सुनुवाइ हुन सकेन ।”

सरकारी खाता घाटा, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च बढ्नु तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो २० महिनायता सात प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग न्यून क्षमतामा चल्नु, साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा पर्नुलगायत विषय निजी क्षेत्रले आजको बैठकमा उठाएको छ । राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड दिएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रबाट आएको छ । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण भइसकेको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा सडक विस्तार तीव्र बनाउनेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । नयाँ नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य भएको र यसबाट विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिएकाले सरकारले यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको महासङ्घले बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि महासङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्पmत व्यावसायिक साझेदारलाई पनि ‘वाच लिस्ट’मा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन छ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएकामा त्यसले व्यवसायी हतोत्साही भएको गुनासो महासङ्घले गरेको छ ।

साना तथा मझौला कर्जालाई सहजरूपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी नियामकले हस्तक्षेप नगर्ने, गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाह हुने वातावरण बनाउने, निक्षेपको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले केही उपकरण ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको ‘प्याकेज’ आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बैंक कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत आसोज २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानका लागि उक्त संयन्त्रले कसरी काम गर्नसक्छ भन्नेबारेमा आफूले सुझाव लिन चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।

काठमाडौं- नेपालको शान्ति प्रकृयामा सहभागी प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुवीच आज साँझ बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ ।

ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति संझौता भएको १७ बर्ष पुरा भएको अवसरमा शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामलाई यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गर्ने सम्वन्धमा शीर्ष तीननेतावीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन सम्वन्धी शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुंग्याउन सहमति हुन सकेको छैन । २०६३ मंसीर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षवीच विस्तृत शान्ति संझौता भएको थियो ।

काठमाडौँ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय र मन्त्री निवास वरपरको क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी हिँडडुल गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

युएन हाउस र मन्त्री निवास वरपरको क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आजदेखि आगामी छ महिनासम्म लागू हुने गरी उक्त क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, “ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकस्थित युएन हाउस र मन्त्री निवास पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा युएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३ क) बमोजिम मिति २०८० साल मङ्सिर ५ गतेदेखि आगामी छ महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ ।”

काठमाडौं  – सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि १२ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्षतमा मंगलबार बसेको  परिषद्को बैठको सर्वोच्च अदालतमा ६ जना  न्यायाधीश र उच्च अदालतका लागि ६ जना मुख्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु भएका ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश रहनु भएको छ भने  २ जना कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सिफारिस हुनु भएको छ  । कानुन व्यवसायीबाट बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेलको नाम सिफारिस गरिएको छ ।  उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिद मुसलमान सिफारिस हुनुभएको छ ।

यस्तै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा लोहितचन्द्र शाह, माधव पोखरेल, रमेश राजभण्डारी, श्रीकान्त पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे र शान्तिसिंह थापालाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिनअस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग मंसिर १५ गते भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश गरेको छ ।मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ ।

टिक टक बन्द गर्ने सरकारको उक्त  निर्णय विरुद्ध अदालतमा १० भन्दा बढी रिट परेको थियो ।२७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि तत्कालिन नेकपा माओवादी र राज्य पक्ष बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको  मंगलबार १७ बर्ष पुरा भएको छ ।

विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते आजको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

उक्त शान्ति सम्झौता पश्चात तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो  ।  सशस्त्र संघर्षलाई रोकियो  । शान्ति सम्झौंताको मर्म अनुसार नै २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान¸ २०६३ जारी भयो । त्यसयता  हतियारको व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन र  ब्यवस्थपन  जस्ता कामहरु भए ।

शान्ति सम्झौताको जगमा संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता भयो । नेपालो संविधान जारी भयो ।  राज्यको संघीय लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाका साथै आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गरियो । शान्ति प्रक्रियाको जगमा टेकेर यि तमाम परिवर्तनहरुको अनुभुति गरिरहँदा यो सम्झौंताको मुख्य अंश मानिएको संक्रमणकालीन न्याय ब्यवस्थापनको पाटो भने अझै टुंग्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्याय ब्यवस्थपनका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट आयोगको गठन गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसै गनुरुप अन्तरिम संविधान जारी भएको  सात बर्षपछि २०७१ बैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । त्यसपछि २०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टा छुट्टै आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन गरियो। आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कानुनी प्रवाधान छ । आयोग गठन भएपनि आयोगहरुले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिन पाएका छैनन ।

द्वन्दकालिन घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी बास्तविक तथ्य जन समक्ष ल्याउने¸ पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने¸ पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने¸ र पीडितलाई परिचयपत्र र छानविन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने¸ पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने सम्मको जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।

शुरुमा दुई बर्षमा काम सक्ने गरी गठन गरिएका दुवै आयोगको पटक पटक म्याद थपिदै आएको छ । आयोग गठन भएपछि दुई पटक सम्म पदाधिकारीहरु नियुक्त गरियो । आयोगले आज सम्म पनि मुख्य जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेका छैनन । २०७९ साल साउन १ गतेदेखि त दुवै आयोग पदाधिकारी विहिन बनेका छन् ।  पीडितको उजुरी लिने बाहेक अन्य त्यस्तो उल्लेख्य कामहरु भएका छैनन ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । उजुरी लिने बाहेको अन्य काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ ।

घटनाका पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिसदेखि पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका  यी आयोगहरुले कानुनको अभावमा आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

आयोगको काम प्रभावित हुनुनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कानुन बन्न भएको ढिलाई रहेको राजनीतिक दलहरुकै निश्कर्ष छ । उक्त  कानुन निर्माणमा दलहरु बीच सहमति जुटन सकेको छैन । जसको मारमा द्वन्द पीडितहरुले भोग्नु परेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अति आवश्यक मानिएको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा महिनौं दिनदेखि विचारधिन छ । उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरी  छलफल भएपनि उक्त समितिले राजनीतिक दलबीच शीर्ष तहमा सहमती जुटाउनु आवश्यक  सुझाब दिएको छ ।  तर दलहरु बीच अझै पनि सहमति जुटन सकेको छैन ।

यहि कानुनको अभावमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि दन्द्व पीडितले न्याय पाउन विलम्ब भइरहेको छ ।  न्याय दिन किन कसैले दिन ढिला गरेको छ ? न्यायका बाधक को हुन्? आम द्वन्द्व पीडितहरूको एउटै साझा प्रश्न हो यो । राजनीतिक दल र  सरकारले द्वान्द्व पीडितहरुको आबाज सुन्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलहरु बीच छिटो सहमति जुटाइ पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको पूर्णता दिनु वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिकरण भन्दा स्थानीयकरण र सामाजिकीकरण गर्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियामा सवै राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

बारा- बाराको पचरौतामा मेला लगाउने विषयमा मध्यरातमा दुई पक्षबीच झडप भएपछि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आठ राउन्ड हवाई फायर गरेको छ भने दुई जना घाईते भएका छन् ।

नगरपालिकाको वडा नं. ७ बेनौलीचौकमा झन्डा मेला लगाउने विषयमा गएराति बसेको बैठकमा दुई पक्षबीच विवाद सुरु भई ढुँगा हानाहान हुन थालेपछि प्रहरीले अवस्था सामान्य बनाउन आठ राउन्ड हवाई फायर गरेको हो ।

घाईते हुनेहरुमा स्थानीय लक्ष्मी पटेल र चण्डीका पटेल रहेका छन् । उनीहरुको कलैया प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

राति करिब ११ बजे दुई पक्ष ढुंगा हानाहानमा उत्रिएका थिए । अवस्था सामान्य बनाउन आठ राउण्ड हवाई फायर गरिएको बाराका प्रहरी प्रवक्ता एवं नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताउनुभएको छ ।

नगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मूर्ति पूजा गर्न एउटा पक्ष नमानेपछि झडप भएको थियो । घटनास्थल भारतीय सीमा नजिक रहेको छ ।

मेला लगाउन सयौंको संख्यामा उपस्थित भएका स्थानीयबीच ब्रह्माको मूर्ति पूजनको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । विवादले उग्र रुप लिँदा स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो ।

काठमाडौँ- सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ ।

भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका लागि सरकारले रु एक अर्ब ४१ करोड निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि रु ५०-५० करोड, बझाङका लागि रु २५ करोड, बाजुराका लागि रु १४ करोड र सल्यानका लागि रु दुई करोड रकम निकासा भएको छ ।

अब जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय पालिकामार्फत पहिचान भएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले उक्त रकम पाउने छन् । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यही कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नै अनुदान रकम प्राप्त हुने छ । दुई किस्तामा रकम पठाइने छ । त्यसरी रकम पठाउँदा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने छ ।

भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएको वा आंशिक क्षति भएर पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ६ बमोजिम कार्यकारी समितिले उक्त कार्यविधिमा पारित गरेको हो ।

अनुदान पाउनका लागि प्रभावितले सुरुमा स्वघोषणासहितको निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदनमाथि सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस गरेका र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने छ ।

यसअनुसार कायम भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजार दिइने छ । पहिलो किस्ता पाएर निश्चित प्रक्रिया पुगेका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्ता रु २५ हजार उपलब्ध गराइने छ ।

प्रदेश तथा अन्य स्थानीय तहले यसरी सहयोग दिँदा दोहोरो नपर्ने गरी दिनुपर्ने छ । कुनै पनि सरकार वा अन्य निकायबाट अस्थायी आवासका लागि अनुदान पाएकाको हकमा भने यो रकम उपलब्ध हुने छैन ।

पहिलो किस्ताबापतको रकम तोकिएको निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइने छ । पहिलो किस्ता बुझेपछि लाभग्राहीले छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउने छन् ।

यसरी अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्नेको हकमा भने सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनःनिर्माणलगायत अन्य सहुलियत र सेवाबाट बञ्चित गरिने छ ।

यसरी आवास निर्माणको स्थल छनोट पनि बाढीपहिरोलगायतका विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित रहने स्थानमा हुनुपर्छ भने आवास निर्माण गर्दा पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छुट्याएर निर्माणस्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूची ६ अनुसार तोकेको ढाँचामा आवास निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

यसरी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्ने छ । सबै प्रक्रियामा भने स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने छ । त्यसका लागि सरकारले स्वयंसेवकसमेत खटाउने छ । परिचालित स्वयंसेवकको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमनलगायतका काम स्थानीय तहले गर्ने छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत कात्तिक २६ को निर्णयबाट भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको थियो ।

प्राधिकरणले उल्लेखित कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनले तोकेअनुसार लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।

काठमाडौँ- द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एक तिहाइ अर्थात् २० सांसद आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै हुनुहुन्छ ।

समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको समूह बिदा हुँदैछ ।

परिपक्व व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने ‘इल्डर्स हाउस’ले प्रतिनिधिसभाले गर्ने निर्णयमा गहन छलफल गरी रायसुझाव र परामर्श दिई विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा रहेको आरोप खेपिरहेको राष्ट्रियसभाले बेलाबखत केही महत्वपूर्ण विधेयकमा भने पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश भने पठाउने गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाले आर्थिक विधेयक १५ दिन र अन्य विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो नभएमा स्वतः प्रतिनिधिसभाले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । कुनै पनि विषय वा विधेयक दुवै सदनमा पेस र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्थाले राष्ट्रियसभाको महत्वलाई पुष्टि गर्छ ।

यसै वर्ष फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहने राष्ट्रियसभाका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा (एमाले) बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौंदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, (नेकपा माओवादी केन्द्र)बाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नन्दा चपाइँ र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा विमला पौड्याल हुनुहुन्छ । तीमध्ये दसौंदी र डा देवकोटा भने रामबहादुर थापा र खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गत माघ २५ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भई आउनुभएको थियो ।

विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छवर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ । कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना हुनुहुन्छ ।

उहाँहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगले उहाँहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ । यद्यपि मिति घोषणा हुन बाँकी छ ।

आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन गरिने छन् ।

उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख-उपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्यतया राष्ट्रियसभा सदस्यको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने अभ्यास छ । प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका गरी आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सदस्य चयन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ ।

हरेक दुई–दुई वर्षमा ‘स्थायी सदन’बाट एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । हाल प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्डस’ र भारतमा ‘राज्यसभा’ जस्तै स्थान रहेको नेपालको राष्ट्रियसभाका हालका अध्यक्षमा तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्यालसहित एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य हुनुहुन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवस्था भएको द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास हुने ‘स्थायी सदन’ मा प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्व रहन्छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका सम्मानमा सभामा रातो गलैँचा ओछ्याउने चलन छ ।

कानुन तर्जुमा, बजेट र अरू विकास निर्माणमा कहिलेकाहीँ नीलो गलैँचा ओछ्याइने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, छलफल र सुधार गर्ने तथा कानुन बनाउने काम रातो गलैँचा बिछ्याइने राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

राष्ट्रियसभा मातहत रहेका चार समितिमध्ये दुई कानुन निर्माण र अरू दुई समिति सङ्घीयताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।

विज्ञलाई ल्याउन सुझाव

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिंडारी भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रियसभाको अहिलेको अभ्यास त्यति कामयाबी छैन, प्रतिनिधिसभाको छायाका रूपमा देखिन्छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने, महाअभियोग लगाउने, बजेट बनाउने र संशोधनको काम यसले गर्दैन, सुझाव मात्रै दिन्छ ।

यस सभालाई उद्देश्यअनुरूप सक्रिय र थप स्वतन्त्र बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।” राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका लागि ‘कोटा’ र समूह निर्धारण गरिएको उद्देश्यअनुसार अब्बल, सक्षम र विषयविज्ञ चयन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वसदस्य बिंडारीले भन्नुभयो, “जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहँदैन, विज्ञ छ, मुलुकलाई आवश्यक छ, त्यस्तालाई समेट्नुपर्ने विषय सम्बोधन हुनुपर्छ, उपयुक्त नीति र विधि बनाउनसक्ने व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ ।”

राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नातर्फबाट माथिल्लो सभामा सक्षम व्यक्ति ल्याउन एकापसमा क्षेत्र मिलाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बिंडारीले यस सभामा कानुन र सङ्घीयताका विषयमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति चयनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

निर्धारित समयमा बैठक सञ्चालन

सरकार बनाउने र ढाल्ने नभई बरु सरकारभन्दा अलग रहेर मात्र काम गर्ने राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत दुई कानुन निर्माण र दुई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समिति छन् ।

राष्ट्रियसभा मातहतका ती चार विषयगत समितिले आ–आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्छन् । पछिल्लो समय निर्धारित समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने राष्ट्रियसभाको अभ्यासको सबैबाट सराहना हुँदै आएको छ ।

कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला बौद्धिक अभ्यासको थलो राष्ट्रियसभाले जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्छ भन्ने अभ्यास पनि यसअघि नै भइसकेको छ ।

पूर्वविधायक बिंडारी भन्नहुन्छ, “प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुनासाथ राष्ट्रियसभामा त्यसको झल्को देखिनुहुन्न, राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुहुन्न । राष्ट्रियसभाले निरन्तर रूपमा समसामयिक विषय र विधेयकमाथि काम गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभामा भएका डाङडाङ डुङडुङ त्यहाँ हुनुभएन, छाया देखिनहुन्न ।”