काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई करार अवधिभित्र मृत्यु भएका वा पूर्णरुपमा अशक्त वा गम्भीर बिरामी भएका कामदारको छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टीकाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को अनुसूची १ बमोजिम आगामी पुस ८ गतेभित्र निवेदन दिन आह्वान गरिएको हो ।

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यालयस्तर (पूर्व प्राथमिक कक्षा वा नर्सरी वा सो सरहदेखि कक्षा १२ सम्म) का १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले निवेदन दिन पाउने बोर्डको सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता लिएका कामदारका छोराछोरीले निवेदन दिन पाउने सूचना अधिकारी तथा निर्देशक ढकालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वार्षिक रुपमा आधारभूत तहका लागि रु १२ हजार र माध्यमिक तहका लागि रु १६ हजार छात्रवृत्ति पाइनेछ । एकजना विद्यार्थीलाई एउटा कक्षामा एक पटकका लागि मात्रै वार्षिक रुपमा एकमुष्ट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ ।”

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशमा जलवायु–उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमि आउने बताउनुभयो ।

अर्को हप्तादेखि सुरु हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ ।

शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्त प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) को पूर्वसन्ध्यामा उक्त सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे जानकारी र प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रको विषयमा साझा धारणा बनाउन राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।

सो सम्मेलन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ । परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।”

जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई–मधेसमा बाढीपहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो ।

हिमाल, पहाड, र तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विषेश योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै, कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका साथै खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चित जस्तै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पक्षधर राष्ट्रको वार्ता प्रक्रियामा भाग लिँदै आएको छ । विभिन्न मञ्चमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरबारे विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा कोप–२८ आउँदै गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधान अनुरुप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको प्रधामनन्त्रीको कथन छ ।

‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’, ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७’, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६’, ‘जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७’ र ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लङ्ैगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७/२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

“आज अनावरण गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदानले हामीलाई झन सवल बनाउने छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुँध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।”

हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकता समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाईसमेत प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो ।

यसै वर्ष सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकका तर्फबाट र न्यूयोर्कमा भएको जलवायु महत्वकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफूले गरेको सम्बोधनले नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

आफ्नो निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसघङ्का महासचिव एन्टियो गुटरेसले भर्खरै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या तथा जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायका लागि सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकमासमेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ । तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने कागजपत्र र प्रस्तुति सोही बमोजिम तयार पार्नुहुनेछ । मैले बुझेसम्म कागजात त्यसरी नै तयार हुँदैछन ।”

नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायका रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि पैरवी र दाबी गर्ने प्रधामनन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।

“अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्र र दाताको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । आगामी दिनमा वित्त अनुदान आफू अनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधैँ राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।

पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस् पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्तालाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण गराउने, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले स्थापित अनुकूलनसम्बन्धी कोषमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरुमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट देशभित्र लाभ भित्र्याउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कोतर्फ देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पु¥याइ ठोस् कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।”

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस् नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

रुकुम पश्चिम- दुई साताअघि जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिमको प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको न्यून उपस्थिति देखिएको छ ।

दशैं र तिहारका लागि एक महिनाअघि बन्द गरिएका सामुदायिक विद्यालयमा सोमबार देखि पठनपाठन सुरु भएपनि विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून देखिएको हो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख तारा प्रकाश पुन मगरले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा अस्थायी सिकाई केन्द्रमार्फत पठनपाठन सुरु गरिएको बताए पनि विद्यालयको पहिलो दिन धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति देखिएको छैन । केही विद्यालयमा भने शिक्षकको मात्रै उपस्थिति रहेको पाइएको छ ।

भूकम्पपछि विद्यालयको पठनपाठन नियमित गर्न आठबिसकोट नगरपालिकामा १ सय ३९ र सानीभेरी गाउँपालिकामा ७४ वटा अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माण गरिएको छ । तर सिकाई केन्द्र अझैपनि निर्माणकै क्रममा रहेकाले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति संख्या न्यून देखिएको हो । यसबाट नियमित पठनपाठन सुरु गर्न अझै साता दिन लाग्ने भेरी दोभान माध्यमिक विद्यालय चाइनाबगरका प्रधानाध्यापक पूर्ण बहादुर ओलीको भनाइ छ ।

भूकम्पले धेरैजसो विद्यालय अहिले पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । भएका विद्यालय पनि चर्किएर पठनपाठन संचालन गर्न उपयुक्त छैनन्, त्यसैले हाल पालिका र विभिन्न दातृ निकायको पहलमा अस्थायी संरचना निर्माणको काम भैरहेको छ । त्यसपछि मात्रै विद्यालयको पठनपाठन सुरु हुन्छ, प्रधानाध्यापक ओलीले भन्नुभयो ।´

रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी आठबिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ठूलो क्षति पुगेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रुकुम पश्चिमको तथ्यांकअनुसार भूकम्पका कारण जिल्लाभर ५२ वटा सामुदायिक विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ५६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी आठबिसकोट नगरपालिकाका विद्यालयमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ । आठबिसकोटमा मात्रै २७ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा १७ वटा विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति हुँदा २७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको बताइएको छ ।

यसैगरी भूकम्पबाट जिल्लाका क्षतिग्रस्त विद्यालयका ४ सय ९४ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् । भूकम्पपछि ५५ विद्यालयका शौचालयमा पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ८३ वटा विद्यालयका शौचालयमा आंशिक क्षति भएको छ ।

गएको कात्तिक १७ गतेको भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिममा १८ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो ।

बारा- नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ट्रक चालक समितिले सडकमा ट्राफिक चेकिङ र स्थानीय सरकारको अनियमित कर, चालक कुटपिटको बिरोध गर्दै बाराको जीतपुर-सिमरामा बिरोध जुलुश तथा सभा गरेको छ ।

पथलैया सिमरा, जितपुर हुदै पुन: पथलैयामा आएर सम्पन्न सभामा समितिका अध्यक्ष नबराज कार्कीले आफुहरुको माग सम्बोधन नभए आगामी मंसिर ७ देखि चक्काजाम गरेर आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।

भारतीय गाडी बन्द गर, ट्राफिक ज्यादती बन्द गर, पार्किङस्थल निर्माण गर जस्ता नारा उनीहरुले लगाएका थिए । जुलुशपछि पथलैयामा सम्पन्न सभामा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रिय महासचिब केशब थापाले गृह मन्त्रालय लगायत सबैमा ज्ञापनपत्र दिएपनि सरकारले नसुनेका कारण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको बताउनु भयो ।

काठमाडौं- चोभार सुख्खा बन्दरगाह संचालनको जिम्मा निजी क्षेत्रले पाएको छ । सो बन्दगाह संचालनमा आएको करीव डेढबर्षपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पाँचबर्षका लागि भाडामा दिएको हो ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह संचालनका लागि २ करोड ८८ लाखमा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । संचालनमा आएको करीव डेढबर्षपछि नाफा कमाउने उदेश्यका साथ पाचबर्ष संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

दुई महिनाभित्र संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिने गरी ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिसेज जेबीलाई पाँचबर्षका लागि भाडामा दिइएको हो । चोभार सुख्खा बन्दरगाह २०७८ चैत्रदेखि संचालनको आएको थियो ।

ट्रान्स नेपालले पाँचबर्षमा बन्दरगाह संचालन गरेबापत सरकारलाई २ करोड ८८ लाख रुपैया दिने कबोल गरेको छ । सरकारले आफै संचालनमा ल्याउँदा नाफा नभएका कारण निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिइएको चोभार सुख्खा बन्दरगाहले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको काम छिटो छरितो हुने, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि बन्दरगाह संचालनमा निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेका कारण जिम्मेवारी दिइएको भनाई सरकारको छ ।

दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ५ सय ट्रक र पाँच सय कन्टेनर राख्नसक्ने क्षमताको पार्किङ रहेको छ । आयात र निर्यातलाई सहजीकरण गर्न बिश्व बैकको १ अर्व ५३ करोड रुपैयाँ ॠण सहयोगमा यो बन्दरगाहको निर्माण भएको थियो ।

ताप्लेजुङ- जङ्गलको बीचमा वर्षौँदेखि व्यावसायिक चौँरीपालन गरिरहेका मिक्वाखोला गाउँपालिका-५ का ४६ वर्षीय मिलनदोर्जे शेर्पा । त्यहाँ मानव बस्ती, सडक, बिजुली, सञ्चारको पहुँच छैन ।

अनकन्टार जङ्गलको बीचमा एकोहोरो कुकुर भुकेको आवाजमात्रै सुनिन्छ । चकमन्न जङ्गलको बीचमा छाप्रो अनि सँगै फैलिएको विशाल चौँरीखर्क । कलकल सुसाइरहेको हिमाली खोल्सो । चाँदीजस्तै टल्किने हिमालका चुचुरा नियाल्दै उहाँको दिन बितिरहेको छ ।

शेर्पाको पुख्र्यौली पेसा चौँरीपालन हो । तर उहाँ केही समय पुख्र्यौली पेशालाई छाडेर होटल व्यसायमा लाग्नुभयो । उहाँले स्खुवासभा जिल्ला र काठमाडौँ गरी १३ वर्ष होटल सञ्चालन गर्नुभयो । सो व्यवासय गर्दा आफ्नो पुर्खाले गरेको चौँरीगोठ सम्झना आइरहन्थ्यो ।

उहाँले भन्नुभयो “ होटल व्यवसाय मन परेन , बिक्री गरेर पुख्र्यौली पेशामै फर्किन मन लाग्यो ।” शेर्पासँग अहिले तोक्पेगोला क्षेत्रमा दुई सय ५० भन्दा बढी चौँरी छन् । चार वर्ष अगाडि एउटा चौँरी रु ७० हजारदेखि एक लाख ४० हजारसम्ममा चीनमा निर्यात हुन्थ्यो । कोभिड–१९ का कारणले टिप्ताला नाका बन्द भएसँगै चौँरी बिक्री ठप्प भएको छ ।

चिनियाँ बजारमा राम्रो मूल्यमा चौँरी निर्यात हुने देखेपछि होटल व्यवसाय छाडेर चौँरीपालन लागेका शेर्पा अहिले निराश हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “होटल बेचेर यहाँ आइयो । गोठ विस्तार गरे । तर नाका नखुल्दा चौँरी बिक्री हुन छाड्यो ।”

फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङ्चुङगोलाका तेन्जिङ शेर्पा चौँरीगाईसँग रमाउन थालेको ६५ वर्ष भयो । उहाँको समुद्र सतहबाट चार हजार तीन सय मिटर उचाइको मौवाटारमा गोठ छ । छोराछोरीलाई अंशका रूपमा चौँरी बाँडेर पनि उहाँसँग अहिले ४० छन् । बाह्र दुहुना छन् । बिहान उठ्नेबित्तिकै एक गिलास दूध चिया लिएपछि झिसमिसेदेखि दुहुना चौँरी बटुलेर दूध दुहुँदा घाम लागिसक्छ ।

चौँरीलाई चरन क्षेत्रमा पुर्याएर गोठमा आएर खाना खाँदा आधा दिन गइसकेको हुन्छ । बिहान दुहेको दूधलाई मोही, घ्यू र छुर्पी बनाउँदासम्ममा घाम क्षितिजपारि पुगिसक्छ । साँझ परेपछि छरिएका चौँरीलाई जम्मा गर्दै आफ्नो गोठमा ल्याउँदासम्म चन्द्रमा उदाइसक्छ । विगत चौँरी र बाछा बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो । चौँरी बिक्री नहुँदा आम्दानी पनि छैन ।

अहिले चौँरीलाई नुन खुवाउनसमेत मुस्किल भएको शेर्पाले बताउनुभयो । मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ लोदेन क्षेत्रका तेन्जिङनुपु शेर्पा अहिले चौँरीगोठमा चौँरी स्याहार्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ । शेर्पाले पनि विगत चार वर्षदेखि चौँरी बिक्री गर्न सक्नुभएको छैन ।

मौवटारमा चार, सिञ्जेमा पोखरी क्षेत्रमा दुई र याङ्मा क्षेत्रमा नौवटा चौँरीको घुम्तीगोठ छ । मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ तोक्पेगोला क्षेत्रमा ३५ गोठमध्ये १७ घुम्ती गोठ रहेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका पशु शाखाका पशु प्राविधिक महेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो ।

ताप्लेजुङ हिमाली जिल्ला भएकाले यहाँ धेरै लेकाली बस्ती छन् । हिमाली बस्तीमा बासोबास गर्ने समुदाय पशुपालनमै निर्भर हुँदै आएको छ । दैनिक चौँरी चराउँदैमा उहाँहरूको दिन बित्ने गर्छ । यहाँका चौँरीको मुख्य बजार चीन हो ।

चीनमा राम्रो बजार मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले हिमाली क्षेत्रका समुदाय चौँरीपालनप्रति आकर्षित हुने गर्दछ । तर कोभिड–१९ का कारणले गर्दा बन्द भएको टिप्ताला नाका चार वर्षमा पनि नखुल्दा चौँरीपालक चिन्तित बनेका छन् ।

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हमासले गाजाबाट बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने शर्तमा आक्रमण रोक्ने सम्झौतामा चाँडै सहमति हुनसक्ने संकेत गरेका छन् ।

तर ह्वाइट हाउसले गाजामा बन्दीहरूलाई सुरक्षित रिहाइको लागि वार्ता अघि बढाएको बताए पनि टुंगो भने नलागेको समाचारमा उल्लेख छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति आईसीआरसीका प्रमुखले हमाससंग भेट गर्ने तय भएपछि सम्झौताको आशा भने बढाएको छ ।

आईसीआरसीले अघिल्लो सम्झौताहरू सहज बनाउन मद्दत गरेको छ । गाजाको घेराबन्दीमा रहेको अल-शिफा अस्पतालबाट २८ जना समयपूर्व जन्मिएका शिशुहरूलाई इजिप्ट प्रवेश गराईएको र १२ जनालाई थप उपचारका लागि कायरो लगिएको समाचार छ ।

यसअघि गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न अस्पतालमा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको बताएको थियो । इजरायलले भने अस्पतालतर्फ प्रहार नगरेको जनाएको छ ।

गाजामा इजरायलले हमासविरुद्धको अभियान सुरु गरेदेखि १३ हजार ३ सय मानिस मारिएको हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अक्टोबर ७ मा हमासका लडाकुहरूले गरेको आक्रमणमा १ हजार २ सय इजरायलीहरूको मृत्यु भएको छ भने २०० भन्दा बढीलाई बन्धक बनाएको छ । बन्धक बनाएका मध्ये केहीको शव प्राप्त भएको छ ।

कास्की- गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान् गुरुङले भगवान् गौतम बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएका पञ्चशिल तथा आर्य सत्यहरुलाई आत्मसात गर्न सके विश्वमा शान्ति छाउने बताउनुभएको छ ।

हिजो पोखरा रामघाटस्थित नवनिर्मित बौद्ध गुम्बा भवनको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले गण्डकी प्रदेश गुरुङ कला संस्कृतिको उद्गमस्थल भएको दावी पनि गर्नुभयो ।

उहाँले सास्कृतिक एकतामा जोड दिनुहुँदै हिजोआज नेपाल लगायत अन्य देशमा पनि गुरुङ सस्कृतिको अध्ययनमा चासो बढेको औँल्याउनुभयो ।

त्यस अवसरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङ, तमु धि नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङ, बौद्ध अर्घौ सदनका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ लगायतले पनि धारणा राख्नुहुँदै पोखरामा व्यवस्थित अर्घौ स्थल आवश्यक रहेकोमा गुम्बा निर्माणसँगै उक्त आवश्यकता पुरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बौद्ध अर्घौ सदन परिषद्मा निर्माण भएको तीन तले उक्त गुम्बाको लागत रु. १७ करोड ९६ लाख छ । नवनिर्मित गुम्बाको भुईतलामा पाँच सय जना क्षमताको बहुउद्देश्यीय सभाकक्ष निर्माण गरिएको छ ।

पहिलो तलालाई पूजा हलका रुपमा विकास गरिएकोमा त्यहाँ भगवान् बुद्धको विशाल मुर्तिका अलवा चेन्रोसिग तथा गुरु पध्मसम्भवको शालिक राखिएको छ ।

पूजा हलकै भित्तामा हजार संख्यामा बुद्धका स–साना मुर्ति जडान गरिएको छ भने बुद्धको जीवन लीलामा आधारित विभिन्न आकृतिका चित्र पनि कोरिएको छ ।

गुम्बाको दोस्रो तलालाई मिनी आर्ट ग्यालरी (संग्राहालय), पुस्तकालय, अतिथिगृह वा कक्ष तथा अन्तिममा मुख्य गुरुसँग भेटघाट कक्ष निर्माण भएको छ ।

कार्यक्रमका बीच निर्माणमा रु.२४ लाख ३९ हजार दान गर्नुहुने क्या.यमबहादुर गुरुङको परिवार, विभिन्न क्षत्रीय तमु समाज सहित ५ लाख बढी दान गर्नुहुने करिव एक सय ५० व्यक्ति एवम् संघसंस्थालाई सम्मान गरिएको छ ।

काठमाडौं- नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

यो सम्झौतासँगै दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यको घोषणा भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादी लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भए । तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन भए तर दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार बढी उजुरीमध्ये परेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुबै आयोगको ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक दल र सरकारले ठोस कदम चाल्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

भक्तपुर- भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित बोजीनी जलाशययुक्त ड्याम अहिले आन्तरिक पर्यटकका लागि केन्द्र बन्दै गएको छ ।

उपत्यकाको उत्तरपूर्वी चुचुरो, घना जंगलको बीचमा रहेको यो ड्याम अहिले पिकनिक जानेहरुका लागि प्रमुख रोजाइको केन्द्र बनेको छ । पर्यटकको चहलपह बढेसँगै स्थानीयको आयआर्जनमा समेत टेवा पुगेको छ ।

चिसो मौसम सुरुभएसँगै यो पर्यटकीय स्थलमा घुम्न जानेहरुको चहलपहल बढेको हो । स्वच्छ हावा, सफा पानी र रमणीय वातावरण भएकाले यहाँ पैदल, हाइकिङ्ग र बस रिजर्व गरेर आउन थालेका छन् ।

होटलमा बस्नका लागि मात्रै पर्यटक नआउने भएकाले हाइकिङ्ग, सहासिक यात्रालगायत मनोरञ्जनका लागि पनि पर्यटक यहाँ आउने गरेको हास्य कलाकार मनोज गजुरेल बताउनु हुन्छ ।

बोजीनी जलाशयका रुपमा रहेको यो ड्याममा परिवारका अन्य सदस्यसहित गजुरेल परिवार यहाँ पुगेका हुन् । पीकनिक जानका लागि आजभोलि युवा युवाती मात्रै होइन, सबै उमेर समूहको लोकप्रिय गन्तव्य बन्दै गएको छ ।

बिदाको दिनमा ड्याम क्षेत्रमा थामीनसक्नु पर्यटकको घुइँचो लाग्ने स्थानीय बताउँछन् । उपत्यका नजिकैको रमणीय स्थल र उचाइमा रहेको ड्याम हेर्नकै लागि यहाँ पुगेको आन्तरिक पर्यटकको बताउँछन् ।

एशियाकै दोस्रो लामो जीपलाइन पनि यसै क्षेत्रमा संचालित छ । २ हजार २ सय ५० मिटर लामो जिपलाइन व्यवसायिक रुपमा संचालनमा आएपछि दैनिक सयौंको संख्यामा यहाँ पर्यटक आउन थालेका छन् । पर्यटक आउन थालेपछि स्थानीयको व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाएको छ ।

लामो समय खाडीमुलुकमा बसेर आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने उदेश्यले जीपलाइनबाट रोजगारी सिर्जना गरेको जीपलाइन सञ्चालक प्रेम बस्नेतले बताउनुभयो । राजधानी नजिकैको पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकहरुको आवागमन बढ्दा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरु भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशामा छन् ।