काठमाडौं– ७० करोड घुस मागेको आरोप लागेका निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटा माथि तीन अभियोगमा छानविन हुने भएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक कुनै विभागीय मन्त्रीले घुसको रकम बार्गेनिङ गरेकाले उनीमाथि विद्यमान तीन कानुनअनुसार कारबाहीका लागि आकर्षित हुने देखिन्छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुचित कार्यमा बाँस्कोटामामाथि छानबिन हुन सक्ने देखिन्छ। मन्त्रीका रूपमा विदेशी कम्पनीको एजेन्टसँग रकमको बार्गेनिङ गरेकाले उनले अनुचित कार्य गरेकाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बयान लिन सक्छ।
मन्त्रीको रुपमा अनुचित कार्य गरेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउन सक्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनविरुद्धको कार्यमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।
बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिन्छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा र उपदफा १ बाँस्कोटाको हकमा आकर्षित हुने देखिन्छ। राष्ट्रसेवक वा अन्यले घुस लिन मञ्जुर भएमा रिसवत लिने र दिनेमा सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
