शैक्षिक क्षेत्रको साख

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात २००७ सालपछि शिक्षाक्षेत्रले फड्को मारेको हो । पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा जिल्लामा विद्यालय खुले । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि गाउँमा विद्यालय खुल्दै गए । अहिलेसम्म आइपुग्दा संख्यात्मक रूपमा शिक्षालयको अभाव छैन । राज्यले हजारौंको संख्यामा सञ्चालन भइरहेका शिक्षालयलाई गुणस्तरीय बनाउन सकेको छैन । अहिले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा व्याप्त असन्तुष्टि छ ।
प्रजातन्त्रको तीन दशकमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री आए, गए । शिक्षा आयोग बनाउने काम गरियो । यी आयोगले प्रतिवेदन पनि तयार गरी राज्यलाई बुझाउने काम भयो ।

तथापि, ठोस रूपमा समग्र शिक्षाक्षेत्रको स्तरोन्नति हुन सकेन । केही अपवाद छाडेर औसतमा हेर्दा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको अवस्था छ । देशको शिक्षाक्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएपछि अन्य क्षेत्र अब्बल हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । मूलतः शैक्षिकक्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनुमा यस क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै त्रुटी छ । शिक्षाको महŒव र गरिमालाई राज्यले राम्ररी बुझ्न नसक्दा आज देशको शिक्षा प्रणाली लथालिंग भएको हो । शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकाले यसको साख धुमिल हुँदै गएको हो । विकसित देशको शैक्षिक विकास र त्यहाँका शिक्षलयको अवस्था हेर्दा अत्यन्त उत्कृष्ट भएको पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले सबभन्दा प्राथमिकतामा राखेर नीतिनियमको तर्जुमा गर्ने र शैक्षिक व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । ती राष्ट्रमा शैक्षिक संस्थामा शिक्षण पेसामा संलग्न व्यक्ति अत्यन्त प्रतिभाशाली, सक्षम एवं तालिम प्राप्त भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

युरोप, अमेरिका, अस्टे«लियालगायत धेरैजसो एसिया महादेशका मुलुकमा पनि शिक्षण पेसालाई अत्यन्त मर्यादित एवं प्राज्ञिक रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । देशका हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्रको रूपमा
हेरिन्छ । परन्तु, हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्र पहिलेदेखि नै उपेक्षित हुने गरेकाले हाम्रा शिक्षालय गुणस्तरीय बन्न सकेनन् । प्रतिभावान् एवं सक्षम जनशक्ति शिक्षण पेसामा आकर्षित हुन सकेन । समाजमा उत्कृष्ट विद्यार्थीको रोजाइ डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, अधिकृत, सुब्बा, बैंकिङ क्षेत्रलगायतमा पर्दै गए । शिक्षण पेसा सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक रूपमा प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अब उल्लेखित कुरा बुझेर काम गर्न राज्यले ढिला गर्नुहुँदैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाबिना दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सम्भव छैन । दक्ष जनशक्तिको अभावमा देशका हरेक क्षेत्र कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा राज्यले कहिले बुभ्mने ? शिक्षाविद् मेरिया मन्टेस्वरीले बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षादिनु नै असल समाज निर्माण गर्नु हो भनेकी छन् । यसको अर्थ बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षाको आधारमा नै त्यस देशको भविष्यको दिशानिर्देश भएको हुन्छ भन्ने हो । आज हाम्रा देशका शिक्षालय राजनीतिक चपेटामा परेका छन् । शैक्षिक संस्था बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा सञ्चालित छन् ।

राज्यसँग अझै पनि शिक्षालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट छैन । शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक थलोलाई विज्ञको थिंक ट्यांक बनाएर उनीहरूको विज्ञतालाई शिक्षाको सुधारमा लगाउनुपर्नेमा राज्यले राजनीतिक भागबन्डामा शिक्षामन्त्री, शिक्षण निकायका प्रमुख एवं शिक्षक नियुक्त गर्दै आएकाले शिक्षामा गुणस्तर खस्कँदै गएको हो ।

राज्यसँग के गर्दा देशका शिक्षालयलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ट भिजनको अभाव छ । ठोस रूपमा शिक्षा क्षेत्रका कमीकमजोरी खोज, अनुसन्धान भएको छैन । यस्तो अलमलको वातावरणमा कसरी शिक्षालयको साख बढ्न सक्छ ?
देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई जरुक्क उचाल्नका लागि राज्यले देशका उत्कृष्ट शैक्षिक ल्याकत भएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षालयमा शिक्षण पेसामा आवद्घ गराउने नीति बनाउनुपर्छ । आजका विकसित राष्ट्रले शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमुलक एवं रोजगारमैत्री बनाउन सफल भएको कुरा गरेर हुँदैन । ती देशले कसरी शिक्षाको व्यवस्थापन गरेका छन् भन्ने दृष्टान्त हेर्नुपर्ने हुन्छ । केही समय अगाडि जर्मनका डाक्टर, इन्जिनियर तथा न्यायाधीशले चान्सलर एन्जेला मर्केलसँग भेटगरी आपूmहरूको तलब, सेवासुविधा शिक्षकसरह हुनुपर्ने माग राख्दा एन्जेला मर्केलले तपाईंजस्ता डाक्टर, इन्जिनिययर तथा न्यायाधीश उत्पादन गर्ने विज्ञलाई कसरी तपार्इंसँग तुलना गर्न सकिन्छ ? भन्ने जवाफ दिएको खबर अखबारमा आयो । उक्त भनाइबाट शिक्षा, शिक्षक र नागरिक उत्पादन सम्बन्ध विकसित देशले कति उच्चतहमा राखेका छन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

राज्यले शिक्षा आजका अवस्थामा आउनुको पछाडिका कारणको खोजी गर्नुपर्छ । शिक्षालयमा हुने गरेको शिक्षण सिकाइ कस्तो छ ? विद्यालयका शिक्षकदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको पेसागत मनोविज्ञान कस्तो छ ? शैक्षिक रूपमा उनीहरूको क्षमता एवं शिक्षण सीप कस्तो छ ? सामाजिक प्रतिष्ठामा उनीको स्थान कस्तो छ ? आर्थिक रूपमा उनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? जस्ता वस्तुगत एवं मनोवैज्ञानिक पक्षको अध्ययन भएको छ त ? उल्लेखित प्रश्न जवाफको
वरिपरि देखिएका समस्या नै झट्ट हेर्दा नदेखिने तर शिक्षाको साख गिराउने वा बढाउने कारक तŒवहरू हुन् ।
देश विकासको आधार शिक्षालाई बनाएका राष्ट्रमा सामाजिक रूपमा शिक्षण सबैभन्दा मर्यादित एवं गौरवान्वित पेसा हो । विकसित राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक सुविधा पाउने शैक्षिक क्षेत्र हो । समाजले शिक्षण पेसामा आवद्घ गुरुजनप्रति अत्यन्त सम्मान गरेको पाइन्छ । देशको उत्कृष्ट जनशक्तिलाई राज्यले शिक्षालयमा शिक्षण सिकाइका लागि प्रोत्साहन गरेकोले गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुन सकेको हो । यसरी हेर्दा एकातिर आर्थिक, सामाजिक एवं प्राज्ञिक इज्जत र प्रतिष्ठा पाएपछि गुरुजनले गुणस्तरीय सेवा प्रदान हौसला मिल्दछ भने अर्कोतिर शिक्षण पेसालाई अरू पेसाको तुलनामा उत्कृष्ट स्थानमा राखिएकाले शैक्षिक संस्थाको सामाजिक र प्राज्ञिक साख उत्कृष्ट हुनु स्वाभाविक हो ।

शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारको नाममा राज्यले ठूलो लगानी पनि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक बजेटमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको खर्च मात्र २२ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान थियो । यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्य योजनामा थुप्रै योजना आए । राज्यले समाजका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं पनि भन्यो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोलिने योजना पनि बने । सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षामार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक विद्यालयमा उच्चगतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु¥याउने भनियो । राज्यका यी योजना प्रसंनीय हुँदाहुँदै पनि किन शिक्षालय अब्बल हुन सकेनन् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । साँच्चै नै देशका शिक्षालयको मान, सान र साख बढाउने हो भने राज्यले शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसाका रूपमा बदल्न जरुरी छ । यसो गर्दा बलियो शैक्षिक जगबिना नै राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षक, प्राध्यापक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न शिक्षण पेसालाई आर्थिक सुविधामा अब्बल बनाउनु पर्दछ । यसको साथै हाम्रा शिक्षालयको शिक्षण सिकाइ पद्धति वर्णनात्मक विधिबाट ग्रस्त छन् । शिक्षण सिकाइमा वर्णनात्मक विधि परम्परागत उत्कथन शैली हो ।

पढाउनुको अर्थ शिक्षकले विद्यार्थीलाई सुगा राटान गराउनु होइन । यो विधिले शिक्षार्थीको सिर्जना मर्छ । मौलिक चिन्तन, सिर्जनात्मक शक्ति, आत्मविश्वासका साथै अन्वेषण र अनुसन्धानका दायरा साँघुरिन्छन् । त्यसैले शिक्षण पेसामा जाने जनशक्ति दक्ष, सक्षम, सिर्जनशील एवं आधुनिक शिक्षण विधिमा अपडेट हुनुपर्ने भर पर्दो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, राज्यले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि नीति, नियम मात्र बनाएर पुग्दैन । शिक्षा क्षेत्रको साख नै बढाउनका लागि राज्यको पुरानो दृष्किोण नै बदल्न आवश्यक छ । यसो गर्दा उत्कृष्ट शैक्षिक क्षमता भएका दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यसको साथै शिक्षा क्षेत्रका हरेक संयन्त्रमा निर्देशन, नियन्त्रण, नियमन तथा मूल्यांकन पद्घतिलाई भरपर्दो, कसिलो, चुस्त, दुरुस्त र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।

The post शैक्षिक क्षेत्रको साख appeared first on Rajdhani Daily News.