साउदीमा लागु भएको नयाँ कानुनले के के गर्न दिन्छ? सरल भाषामा बुझ्नुहोस्

आ’प्रवासी श्रमिकलाई ‘आधुनिक दा’स’ सरह व्यवहार गरको े अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आ’लोचना भएपछि साउदी अरबले
‘क’फला’ प्रणाली खुकु’लो गर्ने नीति आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साउदीले दुई वर्ष करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्न र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति आव’श्यक नपर्ने गरी कफला प्रणालीमा सुधार गरको े हो। यसअघि साउदी प्रवेश भइसकेपछि रोजगारदाता (कफला) ले अनुमति नदिएसम्म देश छो’ड्न र रोजगारी परिवर्तन गर्न पाइ“दैनथ्यो।

रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मार्च १४ तारिखबाट साउदी प्रवेश गर्ने नया“ श्रमिकको हकमा मात्रै नया“ नीति लागू हुनेछ । साउदीमा हाल कार्यरत श्रमिकको विषयमा यसले स्पष्ट बताएको छैन । ‘श्रम सु’धार गरको े सम्बन्धमा साउदी सरकारबाट जारी गरिएको स’र्कुलर शनिबार पाएका थियौं, साउदीको श्रम बजारलाई अझै आकर्षक बनाउन र श्रमिकहरूको पेसालाई अझै सु’रक्षित र मर्या’दित बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो, यसलाई कार्यान्वयनमा सहज बनाउनका लागि निजी क्षेत्र, चेम्बर अफ कमर्स, आन्तरिक र श्रम मन्त्रालयको सहमति लिइएको छ,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले कान्तिपुरस“ग भने, ‘यो सकारात्मक छ ।

यसले श्रम बजारको गति’शीलता बढाएर लैजान्छ ।’ उनका अनुसार वैधानिक प्रक्रिया (‘किवा प्रोटलकल’ बाट जारी भि’सावाहक) बाट साउदी छिरका श्रमिकले े मात्रै यो सुविधा पाउनेछन्। ‘श्रमि’कस“ग वैधा’निक क’रार सम्झौता हुनुपर्छ, त्यसको म्याद समाप्त भइसकेपछि मात्रै साउदी छाड्न रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने हो, करार अवधिअगाडि नै साउदी छाड्न मिल्दैन,’ उनले भने। रोजगारदाताले ला’परबाही गर मात्रै े श्रमिकले करार अवधि पूरा नभए पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनेछन्। ‘जसले तीन महिनासम्म तलब पाएको छैन, तीन महिनासम्म रोजगारदाता सम्पर्कविहीन भएमा र अदालतमा दुईवटा ता’रख धाउन नगएमा श्रमिकको े जित हुन्छ, सहजै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने छुट छ,’ उनले भने, ‘काम परिवर्तन, रोजगारदाता परिवर्तन र स्वदेश फिर्तीलाई खु’कुलो बनाइदियो।

कफला प्रणालीमा यो भा’री सु’धार हो।’ साउदी कानुनले यसअघि रोजगारदाताको सहमतिबेगर कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने प्राव’धान थिएन । नेपाली दूतावासमा दैनिक ८० जना घर फिर्न नपाएको भन्द रोजगारदाताविरुद्ध उ’जुरी लिएर जाने गरका छन् े । साउदीमा ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् भने १ करोड ३० लाख विदेशी श्रमिक छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरूले भने साउदीको नया“ सुधार नीति पूर्ण नभएको बताएका छन्। ‘साउदीको नया“ श्रम
कानुनले प्रणालीगत वि’भेदलाई सम्बोधन गर्दैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै क’मजोर छ,’ खा’डीमा कार्यरत आप्र’वासी
श्रमिकको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुसन्धान गर्ने लन्डनस्थित इक्विडेयमका कार्यकारी निर्देशक मु’स्तफा क’दरीले
कान्तिपुरस“ग भने, ‘युनियनमा आबद्ध वा संग’ठित हुन अझै प्रति’बन्ध कायमै छ ।

लाखौं श्रमिकलाई अझै आधुनिक दा’ससरह जो’खिमपूर्ण रूपमा बा’ध्यकारी श्रममा लगाइएको छ । उनीहरूले तुरुन्तै मुलुक छो’ड्न सक्दैनन्।’ उनका अनुसार नया“ कानुनले सम’स्याको जरालाई सम्बोधन गर्दैन । ‘कानुनमा भएको थोर सुधार ै ले मात्रै आप्र’वासी श्रमिकको अवस्था सु’धार हु“दैन । साउदी अरबको ऐतिहासिक संरचनाले नै आ’प्रवासी कामदारलाई दुव्र्य’वहार, शो’षण, अमा’नवीय व्य’वहार गर्न मल’जल गर्छ । कोरोना म’हामारीले श्रमिकको अवस्थालाई झन् ख’तरा बनाइदियो। साउदीले यसमा थप विचार पु¥याउनुपर्छ । विश्व समुदायले श्रमि’कको अवस्था सुधार गर्न देखाएको पहलकदमीलाई साउदीले ग’म्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।’

उनले श्रमिकले आफूले चाहेको बखतमै साउदी छोड्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सबै प्रकारका श्रमिकले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइनुपर्छ । रोजगारदाताबाट श्रमिकमाथि हुने दुव्र्य’वहार, रोजगारी परिवर्तन र देश छोड्न’का लागि उ’जुरी दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वर्ण, जा’ति र राष्ट्रियताका आधारमा विभेद’पूर्ण रोजगारीको अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रियता र लैं’गिक आधारमा तलब, सेवा, सुविधामाथि हुने वि’भेद ह’टाइनुपर्छ । रोजगारदाता छोडेर हि“ड्दा अ’पराध गरसरे ह हुने कानुन हटा’इनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा सम्बोधन गरे मात्रै साउदीमा कार्यरत श्रमिकको अवस्थामा सुधार हुनेछ ।’ होम कार्की/ कान्तिपुर

https://ujyaalonepalnews.com/archives/13860