मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने अनुमति

0
75
काठमाडौं- सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले लगानी कोषलाई रु पाँच अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार चुक्ता पुँजी कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका मन्त्री शर्माले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने ‘आठौँ एनआरएनए मिडल इस्ट रिजनल कन्फ्रेन्स’मा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार चीनको सिचुवान प्रान्त, छेन्दुङमा २०८० असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुवान काउन्सिलको आयोजनामा हुने विजनेशसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रामकुमार थापाको भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
त्यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–चीन सिमानाको तातोपानी÷झाङमुस्थित सीमा चिह्न (स्तम्भ) ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्तरुपमा पुनःस्थापना गर्नका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले ‘गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना’ को स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट गर्नेसमेत निर्णग गरेको छ ।

https://www.ujyaalonepalnews.com/archives/28479

Previous articleस्रोत नखुलेको ३३ लाख ५० हजारसहित एक पक्राउ
Next articleहिसान शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश