सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको नियन्त्रण प्रयास, तीन महिनाभित्र नेपालमा सूचिकृत हुनैपर्ने

काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ । निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइमा अब अनिर्वाय रूपमा सूचीकृत हुनपर्ने छ ।

नेपालमा मुख्य रूपमा फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याटलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन तीन महिनाको अवधि दिइएको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सूचीकरण हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालकको जिम्मेवारी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीलगायतका विषय उल्लेख छ ।

सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सामाजिक सञ्जालले विकृति बढाएको र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने गतिविधि सामाजिक संजालबाट बढिरहेको भन्दै नियमन र नियन्त्रणको विधि माग भइरहेको बेला सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो ।

अब फेक आइडी सिर्जना गर्न, फेक आइडी मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्न वा अरूको विषयवस्तु सेयर, टिप्पणी वा कल गर्न पाइने छैन ।

बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्नलाई प्रोत्साहित गर्न, अरूलाइ होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न पनि नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि पाइने छैन । सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।