१५ वर्षपछि कृषि नीति संशोधन हुँदै

0
24

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई संशोधनको तयारी थालेको छ । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले १५ वर्षपछि राष्ट्रिय कृषि नीतिलाई संशोधनको तयारी गरेको हो । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षपछि कृषि नीति संशोधनको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराईले राष्ट्रिय कृषि नीति संशोधनका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले नीतिको नयाँ खाका तयार गर्न सबन्धित निकायका सरोकारवालासँग छलफल गरेर कृषि नीति संशोधनको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

सहप्रवक्ता भट्टराईका अनुसार अहिले कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल राष्ट्रिय कृषि नीति, कृषि ऐन, नियमावलीलगायतका ऐन नियम कानुन ल्याउन अध्ययनमा जुटेका छन् । मन्त्री भुसाल नयाँ परिवेशअनुसारका कृषि बालीको लगाएर उत्पादन बढाउने र किसानले भोग्नु पर्ने समस्यालाई समाधान हुने गरी विभिन्न कानुन ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा नयाँ आधुनिक प्रविधिबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सहयोग हुने खालको कृषि नीति ल्याउन प्रदेश, स्थानीय र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको सहप्रवक्ता भट्टराईले बताए । भट्टराईले चालू आर्थिक वर्ष भित्रमा राष्ट्रिय कृषि नीति संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी सक्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बताए ।

सरकारले देशको भौगोलिक परिवेशले उपलब्ध गराएको अवसर र कृषकहरूको अनुभव तथा आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको सदुपयोगबाट दीगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितका सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ल्याएको थियो ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दीगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोण रहेको थियो ।

यसैगरी, व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा योगदान गर्ने, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सो नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं सदुपयोग गर्ने रहेको छ । कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि उद्देश्य रहेको थियो । स्थानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशिष्ट अवसरको उपयोग गरी उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास, प्रसार तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाइने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीको उपयोग गरी उर्वरा कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरेको थियो । पहाडमा भिरालो जमिन व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि र तराई तथा समथर उपत्यकामा कृषि भूमि विकासको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी जमिनको वैज्ञानिक प्रयोगलाई बढावा दिइने विषय राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ मा उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै, सिँचाइ सुविधा, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण र उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्ने, सिँचाइ, सडक तथा विद्युतीकरण सुविधा भएका क्षेत्रमा उपलब्ध प्रविधिको र व्यापक उपयोग गराइने उल्लेख गरेको छ । यस्तै खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र वैज्ञानिक भू–व्यवस्थापन (चक्लाबन्दी) लाई स्थानीय निकायको सहयोग व्यवस्थित गरिने लगायतका विभिन्न कुरा सो नीतिमा उल्लेख गरेका छन् ।

The post १५ वर्षपछि कृषि नीति संशोधन हुँदै appeared first on Rajdhani Daily News.

जलवायु परिवर्तनको असर : खेतीमा प्रकोप र लागत बढ्दो

Previous articleमेलम्चीको सहायक ठेकेदारको भुक्तानी अझै टुङ्गो लागेन
Next articleरवीन्द्र अधिकारीको योगदानलाई स्मरण गरिने