हाम्रो समाजमा विवाहवारीको समयमा उपहारस्वरूप दिइने दाइजो प्रथाले विकृतिको रूप लिँदै आइरहेको छ । विशेषगरी तराईका जिल्लामा दाइजो प्रथाले अपराधको रूप लिँदै आइरहेको छ । विवाहमा केटी पक्षले भने अनुसारको दाइजो नदिँदा केटा पक्षले अन्तिम समयमा आएर विवाह नै रोकेका दुखद घटना पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । धनुषाको नगराइन नगरपालिकास्थित जटहीकी बेचनी सदाकी १९ वर्षीय छोरी पूजा सदाले त्यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भोग्नुपरेको छ । उनको विवाह धनुषाकै भुतही निवासी रोहित सदाका २१ वर्षीय छोरा सुशील सदासँग तय गरिएको थियो । सोअनुसार विवाहको सबै तयारी पूरा भए पनि अन्तिम समयमा आएर केटी पक्षले उपहारस्वरूप मोटरसाइकल दिन नसक्ने बताएपछि केटा पक्षले विवाह नै रद्द गरेको छ । यस्तो रवैया २१आंै शताब्दीको मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । विवाहको सबै तयारी पूरा भएपछि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि दाइजो नपाएको झोकमा विवाह रद्द गर्ने त्यो परिवारको कृत्य जतिसुकै भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । यसले पीडित पक्षलाई कस्तो असर परेको होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा पारेको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक असरको क्षतिपूर्ति केटा पक्षलाई भराउनुपर्छ ।
नेपाली समाजमा दाइजो प्रथा नयाँ भने होइन । यो त धेरै पहिला त्रेता युगमा भारतको अयोध्याका राजा जनकले आफ्नो ज्वार्इं र सम्धीलाई स्वेच्छाले खुसीको दाइजोको नाममा सुन, चाँदी, गहना, राजपाट, महल, हात्ती, घोडा पैसा आदि प्रदान गरेका थिए । त्यतिबेलादेखि नै विवाहका समयमा केटी पक्षले केटा पक्षलाई दाइजो दिने परिपाटीको विकास हँुदै आएको हो । त्यतिबेला दाइजो स्वेच्छाले प्रदान गरिन्थ्यो । कसैलाई पनि कुनै प्रकारको करकाप थिएन । त्यसैले गर्दा कुनै प्रकारको मनोवैज्ञानिक हिंसा तथा सामाजिक अपराध हुने अवस्था नै आउँदैनथ्यो ।
तर, हिजो आज नेपाली समाजमा त्यही दाइजो प्रथाले चरम विकृति र अपराधको रूप लिँदै आएको छ । यतिसम्मकी दाइजो नपाएको झोकमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरिदिने, तेजाव छर्केर कुरूप बनाइदिने लगायतका सामाजिक अपराधका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।
पैसा र धनलाई सर्वेसर्वा ठान्ने गलत सोचका कारण पनि दाइजो प्रथाले थप प्रश्रय पाउँदै आएको छ । सरकारले सामाजिक विकृति र विसंगति रोक्नका लागि विभिन्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरे पनि समाजमा दाइजो प्रथा रोकिनुको साटो झनै बढ्दै गइरहेको छ । यसले सरकारी प्रयास औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेको पुष्टि गरेको छ । त्यसैले अब संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले सामाजिक विकृति रोक्नका लागि बनाएका नीति योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दाइजो प्रथा रोक्नका लागि सामाजिक रूपमा नै जागरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । दाइजो प्रथालाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्न सामाजिक अभियान छेडिनुपर्छ । त्यसको अगुवाइ सरकारी स्तरबाटै हुनुपर्छ भने नागरिक समाजको सहयोग र साथ अपरिहार्य रहनुपर्छ । अतः सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको दाइजो प्रथा रोक्न सबै जना होस्टेमा हैसे गरेर लाग्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।
The post दाइजो सामाजिक कलंक appeared first on Rajdhani Daily News.
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अभिमुखीकरण तालिममा कडाइ गरिने


