काठमाडौँ — भारतसँग बारम्बार सीमा विवाद हुँदा र संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिँदा पनि नेपालले आफ्नना भूभाग समेटेको नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले पनि सरकारले सुगौली सन्धि (सन् १८१६) को आधारमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुनै तयारी गरेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले परिस्थितिवशः नक्सा सार्वजनिक गर्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन् ।
नेपालको आधिकारिक नक्सा सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्छ भनेर चासो राख्दा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नक्सा सार्वजनिक तयारी केही पनि भएको छैन । परिस्थितिले रोकिइरहेको छ ।’ उनले भनेको परिस्थिति कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण हो ।
संसदीय समितिहरू र नागरिक समाजले पटकपटक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदा पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । मन्त्री अर्यालले गत मंसिर र पुसमा संसदीय समिति र सीमाबारे सरोकार राख्ने नागरिक समाजका व्यक्ति तथा समूहहरूसँगको छलफलमा ‘उपयुक्त समय’ आएपछि नक्सा सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, ६ महिना बितिसक्दा र भारतले त्यो क्षेत्र भएर सडक नै निर्माण गरिसक्दा पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको सुरसार छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि सार्वजनिक मञ्च र संसदमा नेपाली भूमि नै फिर्ता ल्याउन सरकार लागेकाले कागजको नक्सा छाप्न आवश्यक नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसबीच फेरि नेपाल- भारतबीचको सीमा विवाद बढेको छ । भारतले शुक्रबार लिपुलेक भएर सडक निर्माण सम्पन्न गरी रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।
नेपाल-भारतको सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान हुने अर्यालको दाबी छ । सडक निर्माण भारतले पहिलेदेखि नै थालेको उनको भनाइ छ । ‘सडक निर्माण आजको कुरा होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत-चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले सडक बनाएको हो । नेपालले उक्त सम्झौताको हिजोदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यी सबै विवाद कूटनीतिक हिसाबले नै समाधान गर्ने विषय हुन्,’ उनले भनिन् ।
