निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल बनाउन र सञ्चालन गर्न दिइने
काठमाडौं । मुलुकमा सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवाको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल बनाउन र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघिको १४ वर्ष पुरानो हवाई नीति–२०६३ लाई विस्थापन गरी ल्याइने नयाँ ‘हवाई नीति–२०७७’ मार्फत सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो ।
जसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हाल यस हवाई नीति–२०७७ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ । १५ दिनको समय दिइएको यस नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा थप राय सुझाव मन्त्रालयको हवाई महाशाखाको इमेलमा पठाउनुपर्ने बताइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा अब निजी क्षेत्रले पनि आन्तरिक विमानस्थल, हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा दिइएको थिएन । अब व्यक्तिले समेत निजी विमान किनेर आफ्नो प्रयोजनमा राख्न पाउनेछ ।
अन्तिम सुझाव मागसहित मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यस नयाँ हवाई नीति–२०७७ को मस्यौदामा विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, रेलमार्ग, टर्मिलन भवन, कार्गो कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालनमा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी अन्तिम कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको यस नयाँ हवाई नीतिमा वायुसेवा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीमा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोडबाट वृद्धि गरेर २ अर्ब पु¥याइने भएको छ भने आन्तरिकतर्फ पनि १५ करोडबाट बढाएर १ अर्ब पु-याइनेछ ।
- २ अर्बसम्मको लगानी गर्नेलाई आयकरमा शतप्रतिशत छुट
- दुर्गममा उडान भर्ने कम्पनीलाई इन्धनमा छुट
- विमान दुर्घटना जाँच गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र
- हेलिकोप्टर कम्पनीलाई ५० करोड चुक्ता पुँजी
- विमान आयातमा थप कडाइ
- वायुसेवामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाइने
- अब काठमाडौं बाहिरका विमानस्थललाई आधार बनाई उडान भर्ने वायुसेवालाई मात्र इजाजत दिने
- १२ वर्षभन्दा पुरानो विमान ल्याउन नपाइने
यसअघि जारी भएको हवाई नीति–२०६३ मा आन्तरिक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी जम्मा १५ करोड मात्र भए पुग्ने व्यवस्था थियो । सोही नीतिपछि आएको कार्यविधिमा पनि सोही व्यवस्था रहेको छ । नयाँ नीतिको मस्यौदामा २५ करोड चुक्ता पुँजी इजात लिनका लागि मात्र हुने उल्लेख छ । अब इजाजत पाएर सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनका लागि भने चुक्ता पुँजी बढाएर ५० करोड पु-याउनुपर्नेछ । राजधानी दैनिकमा खबर छ!
