काठमाडौं । स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन’ बारे सत्तारूढ दलहरूबीच नै मतभेद रहँदै आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी एक वर्षभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन् । सरकारले ६ महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका हुन् । ‘एक वर्षभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनका क्रममा भने । तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दल भने कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा अझै अन्योलमा नै छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आगामी १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, निर्वाचनका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाबीच नै कुरा मिल्न सकेको छैन ।
‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार तयार’
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आइरहेका छन् । सो विषयमा नेकपा एस पनि सहमत छ । तर, उसले एकैपटक तीनै तहको निर्वाचनमा पनि जान सकिने बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारको तयारी’ बारे केही खुलाएनन् । यस्तै, अन्य दलसँग भइरहेका संवाद र गठबन्धनको तयारी’bout पनि केही बोलेनन् ।
कांग्रेसनिकट नेताहरू भने स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने पक्षमा छैनन् । केही दिनअघि महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नसकिने बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नपाइने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउँदै आइरहेको छ ।
दलीय सहमतिमा जोड
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मा जारी राखेको अवरोधतर्फ संकेत गर्दै संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए । देउवाले सबै राजनीतिक दलबीच संवाद र सहमति जुटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्् । उनले आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा संविधानको कार्यान्वयन र शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको पूत्याभूति भएकोसमेत बताए ।
संविधान कार्यान्वयन, विस्तृत सम्झौताको बाँकी कार्य पूरा गर्ने र नागरिकताको समस्यालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा विचाराधीन सबै विषयमा सबै दलसँगको संवाद गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताए ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आह्वान
प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारी शताब्दीकै डरलाग्दो महामारी भएको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा ध्यान दिन आमनेपालीमा आग्रह गरेका छन् । उनले महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहित सबैलाई धन्यवाद दिँदै महामारी परास्त गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारले सुरुदेखि नै कोरोनाविरुद्ध खोपलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताएका छन् । चैतभित्र सबैलाई पूर्ण मात्रामा खोप दिइने प्रतिबद्धता उनले पुनः दोहो¥याएका छन् । सम्बोधनका क्रममा ६० प्रतिशत जनताले पूर्ण खोपको मात्रा पाएको उनले दाबीसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सबैको साझा प्रयासबाट कोभिडको नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । ‘केही दिनदेखि कोभिड–१९ को नयाँ स्वरूपको संक्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपेको छ । हामी सबै मिलेर आर्थिक तथा समाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्नेगरी यस रोगको नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
तीनै तहबीचमा समन्वय र सहकार्य
महामारी नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकारले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य बढाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उपचार व्यवस्थालाई थप चुस्त दुरुस्त बनाइने दाबी गरे । ‘कोरोना महामारीको कम असर पर्नेगरी उपचार व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाइएको छ, तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय र सहकार्य बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने ।
६ महिने अवधिको चर्चा
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो सरकारले ६ महिने अवधिमा गरेका कामको निक्कै महत्वका साथ चर्चा गरेका छन् । आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिनामा १ सय ७७ किमी सडक कालोपत्र गरिएको दाबी उनको छ । मुलुककै पहिलो आधुनिक सुरुङमार्गका रूपमा रहेको नौबिसे–नागढुंगा ३.३ कि.मि. सुरुङको दुई किमि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीले बताए भने यस अवधिमा ८२ झोलुंगे पुल बनेको उनको भनाइ छ ।
देउवाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट यही वर्षभित्र काठमाडौंमा पुनः पानी ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको र गत वर्षभन्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर हुने दाबीसमेत गरेका छन् । उनले यसबीचमा १ लाख ३ हजार मेक्ट्रिक टन मल आयात गरेर वितरण गरिएको समेत जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत्को ग्रार्हस्थ खपतमा २० युनिटसम्म उपभोक्तालाई महसुल छुट गरिएको र यसबाट २२ लाख घरधुरीलाई राहत पुगेको बताएका छन् । उनले सिँचाइ सुविधामा विस्तार गर्न साबिकको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत कम गरीप्रति युनिट २ रुपैयाँ कायम गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनले थप १० लाख नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गरी ५० लाख पु¥याइएको बताएका छन् । विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालिएको र हालसम्म २२ हजार जनालाई विद्युतीय राहदानी वितरण गरिएको तथा १ लाख ३० हजार सवारीसाधनमा विद्युतीय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको विषय पनि उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन् । सेवाग्राहीले अनलाइन प्रविधिमार्फत जग्गा कारोबारको लिखतसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने प्रणालीलाई ७६ वटा मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।
https://ujyaalonepalnews.com/archives/17292
