लामो प्रतीक्षापछि बूढीगण्डकीमा ब्रेक थ्रु

काठमाडौँ । कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब भने स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि यसको पक्षमा नै बढी मत देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आज बिहानै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नुभयो, “समृद्धिको साझा दायित्व, आवेगमुक्त साझा अठोटमा देश जुट्नुपर्छ ।” मुआब्जा टुङ्गो लगाएर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरेर यसलाई गति दिन अब ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कुनै पनि ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० सन् २०१४ मा नै निर्माण भएको हो ।

राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा आयोजना परेको आरोप लागेको आयोजनाले अब गति लिनेमा स्थानीयवासीले विश्वास गरेका छन् । कहिले बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणमार्फत समग्र विकासको खाका कोर्नुपर्ने, कहिले क्षमता घटाउने वा कहिले स्वदेशी लगानी र विदेशी कम्पनीको खोजी जस्ता अनेकन् चक्रमा घुमेको सो आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

काठमाडौँ, कास्की, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टरबाट नजिक रहेको आयोजना डिपिआर बुझाइएको समयमा नै सुरु भएको भए सायद यतिबेला सम्पन्न भइसक्ने थियो । प्रतीक्षा पनि कति समय गर्ने भन्ने अवस्थामा आयोजना प्रभावित छन् ।

धादिङ र गोरखाका साबिक २७ गाविसका ५० हजार मानिस आयोजनाबाट प्रभावित हुन्छन् । आयोजना आफैँमा नेपालका लागि गौरवको बन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । लामो समयदेखि सोही सपनाको प्रतीक्षामा रहेका आयोजना प्रभावित र आम मुलुकले समेत प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्नुपर्ने मत उत्तिकै जबरजस्त छ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक सो आयोजना विकासका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारका समयमा उक्त निर्णय भएको थियो । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाको लगानी रहने गरी आयोजनाको विकास गर्ने निर्णय गर्‍यो । चुनावी सरकारले गरेको निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः सो आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिइयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गरेर निर्णय भएको भन्दै त्यतिबेला पनि आलोचना भएको थियो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग दुई चरणमा वार्ता गर्‍यो ।

लगानीका विभिन्न मोडालिटीका बारेमा छलफल गर्‍यो ।  नेपालले इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेगरी चिनियाँ कम्पनीसँग संवाद गरेको थियो । 

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको विकासका लागि असाध्यै ठूलो मेहनत गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अवस्था कस्तो भइदियो भने चिनियाँ कम्पनी दुई पटकको संवादपछि सरकारको सम्पर्कमा नै आएन ।

सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि परिणाम निस्केन । कोरोना कहरलगायतका कारणले केही समयसम्म आयोजनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा नै हुन सकेन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएकी पम्फा भुसालले सुरुको दिनदेखि नै आयोजना अगाडि बढाउन पहल गर्नुभयो । गत मङ्सिरमा चिनियाँ कम्पनीलाई दुई महिनाभित्र निर्णय गर्न आग्रह गरिएको थियो ।  

आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग थियो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई प्रतिनिधिमण्डल नै बनाएर छलफल गरेका थिए । स्थानीयवासीको मागबमोजिम सरकारले मुआब्जामा लाग्दै आएको ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने निर्णय खारेज गरिदियो । स्थानीयवासीको मुआब्जामा छुटेका घर गोठ तथा अन्य रुख बिरुवाको समेत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसबाट आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास बढेर गएको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणको मोडालिटी तय गरेर आयोजनाको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यसको पछाडि माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएको आत्मविश्वासले पनि काम गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लामो समय लगाएर सम्पन्न भए पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रुपमा स्थापित भएको छ । 

माथिल्लो तामाकोसीको निरीक्षणमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि केही दिन पहिले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीले आत्मविश्वास पैदा गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

कास्कीको फेवातालभन्दा दसौँ गुणा ठूलो ताल बन्ने आयोजनाले धादिङ र गोरखाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकारको बुझाइ छ । सरकारको तयारीअनुसार आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ्नेछ । आयोजना प्रभावितलाई सरकारले झन्डै रु ४१ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै, पूर्वाधार करमार्फत सरकारले रु ७१ अर्ब बराबर रकम सङ्कलन गरिसकेको छ ।

डा वाग्ले कार्यदलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायलाई समेत लगानीका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । यस्तै माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतले पनि संस्थागत रुपमा लगानी गर्ने मोडालिटी तय गरिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले परिवर्तित रुपमा लागत तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ । डिपिआरमा उल्लेखित विषयलाई समयानुकूल बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । 

झन्डै आठ वर्ष पहिले तय भएको डिपिआरलाई समयानुकूल बनाउन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएका र लागतको विषयमा समेत स्पष्ट पारिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । तर लागत के कति मात्रामा बढ्यो भन्नेबारेमा केही बताइएको छैन ।

केहीले सरकारले हाल वितरण गरिरहेको मुआब्जालगायतको खर्चलाई ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा रूपान्तरण गरेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन लागिएको बताएका छन् । मङ्गलवार सम्पन्न हिमालयन हाइड्रो एक्सपो समापनका अवसरमा ऊर्जामन्त्री भुसालले जलाशयमुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको समेत लगानी हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । 

यसबाट बूढीगण्डकी लगायतका आयोजनामा निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्ने वातावरण बन्न लागेको अर्थमा लिन सकिन्छ । सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ कम्पनी ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने निर्णयलाई सरोकार समाजले पनि प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ ।

“पछिल्ला दिनमा स्थानीयवासीको मागबमोजिम सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यसका आधारमा ठुला परियोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि बलियो बन्दै आएको छ”, सरोकार समाजका अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणालाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले सहयोग गरेको तथा ठुला परियोजना नेपालले आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको उहाँको भनाइ छ । विदेशी लगानीबाट आयोजना बनाउनुभन्दा पनि अपुग पैसा सस्तो ब्याजदरमा लन सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

वर्तमान सरकार गठन भएपछि गोरखाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि अधिकारीको पहल एवं ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीको सार्थक प्रयत्नले पनि आयोजना अगाडि बढ्नेमा विश्वास बढेर गएको अध्यक्ष खनालको टिप्पणी छ । घर गोठ तथा बोटबिरुवाको मुआब्जाका बारेमा केही मानिसले असन्तुष्टि जनाए पनि आम रुपमा भने सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

सरकारले तत्काल कम्पनी स्थापना गरी युद्ध स्तरमा आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने मत पनि जबरजस्त रुपमा स्थापित भएको छ । त्यसका लागि सरोकार समाजका तर्फबाट पनि साथ र सहयोग रहने बताइएको छ । 

आयोजना प्रभावितले आयोजनाको आसपास नै आफूहरूलाई पुनः स्थापना गर्न माग गरेका छन् । यस्तै सहज यातायातका सम्बन्धमा आयोजना वरपर चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्नेसमेत स्थानीयवासीको भनाइ छ । रासस