सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, सरकारी समिति तथा संस्थानहरूमा रु १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिएको र कूल अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको जनाएको हो ।

वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले यस वर्ष अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेको बताउनुभयो ।

सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखा परीक्षण गर्दा सरकारको यति धेरै बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

महालेखा कार्यालयले यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये गत वर्ष ५० अर्ब २९ करोड बराबर मात्रै फर्छ्यौट भएको जनाइएको छ ।

बुधवार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायहरूमा गत वर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखा परीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरू संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।