निराजन घिमिरे । जग्गाको श्रेस्ता कायमको लागि सिफारिस एकपटक निःशुल्क गर्ने आफ्नै निर्णयविपरीत रत्ननगर नगरपालिकाले अहिले शुल्क असुल्न थालेको छ। गत वर्ष भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको आगजनीमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय भरतपुरमा रहेका जग्गासम्बन्धी श्रेस्ता जलेर नष्ट भएपछि नयाँ श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने नागरिकलाई नगरपालिकाले एकपटकका लागि निःशुल्क सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नगरपालिकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो। तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सोही प्रयोजनका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिँदा दस्तुर लिन थालिएको छ।
नगरपालिकाले नै एकपटकका लागि निःशुल्क सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा अहिले शुल्क असुलिन थालेपछि निर्णय कार्यान्वयनको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीयले नगरपालिकाको तत्कालीन निर्णयका आधारमा निःशुल्क सेवा पाउने अपेक्षा गरे पनि अहिले शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
यता रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनाल भने सिफारिस शुल्क नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार शुल्क लिइएको बताउँछन्। उनका अनुसार नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनमा सम्बन्धित सिफारिसका लागि दस्तुर तोकिएको छ।
गत वर्षको आगजनीबाट मालपोत कार्यालयमा रहेका श्रेस्ता नष्ट भएपछि अत्यावश्यक काम परेका केही सेवाग्राहीले मात्रै हालसम्म नयाँ श्रेस्ता कायम गराएका छन्। अत्यावश्यक काम नपरेकाहरूलाई भने भुमि प्रसासन कार्यालयले नै कार्यालयमा भिडभाड हुने र सेवा उपलब्ध गराउन कठिन हुने भन्दै तत्काल श्रेस्ता कायम गर्न नआउन सुचना जारी गरेको छ !! यसकारण अझै हजारौ कित्ता जग्गाको श्रेस्ता कायम गराउन बाँकी रहेको बताइएको छ।
यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाको विगतको ‘एकपटकका लागि निःशुल्क सिफारिस’ सम्बन्धी निर्णय र हाल लागू आर्थिक ऐनमा गरिएको शुल्क व्यवस्थाबीचको कानुनी तथा प्रशासनिक अवस्थाबारे नगरपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी, निःशुल्क सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको हो भने त्यसको अवधि र अहिले शुल्क लिनुपर्ने आधार के हो भन्ने विषयमा नगरपालिकाको स्पष्ट धारणा आवश्यक देखिन्छ।
