उज्यालो नेपाल, २ असार। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात वटा प्रदेशले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । मंगलबार सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्ययको विवरण प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । बागमती प्रदेशले ल्याएको बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । प्रदेशले कोभिड खोपका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड संक्रमणका कारण आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक ३ हजार शैक्षिक भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।
विद्युतीय बसका खरिदका लागि ५० करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौं-भरतपुर-हेटौंडा खण्डमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विभिन्न फरक-फरक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति परियोजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । हेटौंडा-भरतपुर-मेघौली खण्ड नारायणी सिञ्चाइ इन्ब्यान्कमेन्टमा मेट्रो/ट्राम रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि घोषणा पनि गरिएको छ । प्रदेशहरुले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् ।
बागमती प्रदेश
बजेट : ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार
- चालु : २६ अर्ब १ करोड ६ लाख २३ हजार (४५ प्रतिशत)
- पुँजीगत खर्च २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार (५१ प्रतिशत)
- वित्तीय व्यवस्था : २ अर्ब (४ प्रतिशत)
स्रोत
- आन्तरिक राजस्व : २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख
- अन्य राजस्व : ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख
- वित्तीय हस्तान्तरण : १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख
- विविध प्राप्ती : १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार
- चालु आवको बचत : ९ अर्ब १० करोड
चितवन जिल्लाको लागी परेका कार्यक्रमहरु
- चितवन जिल्लामा रहेको आयुर्वेद केन्द्र, रत्ननगरलाई वैकल्पिक चिकित्सा सेवा समेत प्रदान गर्ने गरी प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
- चितवन जिल्लामा चक्लेट सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
- सम्भाव्यता, आचित्यता र आवश्यकताका आधारमा कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, महजस्ता कृषि- पशुपन्छी उपजहरुको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा चितवनको माडीमा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रमको निरन्तरता र दिगोपनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
- भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सहकार्य र ‘सहलगानीमा खानेपानी योजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
- जीर्ण अवस्थामा रहेको ८ हजार ६ सय हेक्टर सिंचित गर्ने लक्ष्य सहित निर्माण गरिएको नारायणी लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाको पम्प ‘हाउस “ए”को पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न र खगेरी सिंचाइ आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु. २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
- चितवनको नारायणी खगेरी सिंचाइ प्रणालीको ईम्ब्यांकमेन्टमा मेट्रो ल, ट्राम जस्ता सम्भाव्य यातायातको लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश राजधानी हेटौडा – भरतपुर – मेघौली जोड्न मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता यातायात सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाईएको छ।
- नेपाल सरकारसँगको सम्मन्वयमा चितवन जिल्लास्थित माडीको अयोध्यापुरीलाई ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्या-पर्यटकीय शहरको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गर्नुको साथै वैकुण्ठ्धाम मार्ग, अयोध्या बाटिका, राम-सीता उद्यान, हनुमान झुला, नदी व्यवस्थापन “लगायतका निर्माण कार्य अगाडी बढाउने व्यवस्था मिलाईएको छ।
- विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ्ग स्टेशनको स्थापना गर्नुको साथै काठमाडौँ – मुग्लिङ्ग र भरतपुर – हेटौडा खण्डका उपयुक्त स्थानहरुमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय चाजिँग स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेश एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।साथै बागमती प्रदेशको राजमार्गको छेउमा आवश्कता अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएकोछ ।
