काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू के–कति देशको हितमा छन् भन्ने कुराको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपालसमेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू नेपालको लागि परिणाममुखी भए–नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ । तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’
मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसमा ध्यान दिँदै इमानदारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस्’, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीति निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले त्यहीअनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
आफूले यतिखेर राजस्व छुटका विभिन्न फाइलमा निर्णय गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यस्ता छुट, सुविधा ताप्लेजुङ र हुम्लाका किसानसम्म पुग्ने गरेको पाइएन । आधारभूत तहका नागरिकले पनि छुट, सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्याे । सामान्य खालका करदातालाई कस्ने, ठूल–ठूलालाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो ।’
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै उहाँले ‘जसले विदेशबाट डलर पठाएर रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढाएको छ, घर फर्कँदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?, भनी प्रश्न गर्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
कर्मचारी सरुवाको प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गर्छ, अन्तर्वार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयमा सरुवा गर्न सुझाव दिनुभयो । उज्यालो अनलाईन बाट
https://ujyaalonepalnews.com/archives/15334
