मधेस किन पछाडि परेको छ ?

सिरहा- विकासका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मधेस प्रदेशका स्थानीय तह अरु प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशको जिल्लाका स्थानीय तह पछाडि रहेका छन ।

तराईका धेरै जसो ठाउँ वा आलेखमा व्यापारिक नगरीका रुपमा चिनिएको गरिए तापनि मधेस प्रदेश विकासमा पछि पर्नुको कारणहरु खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

एकलजातीय बाहुल्यता भएको मधेस प्रदेश तराईका जिल्ला लाई जातिवादले गिजोलिरहेको छ । जुनसुकै कुरामा जातिको नारा लगाउनु यहाँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । जसको प्रभाव सर्वसाधारण मात्र नभई राजनीतिक व्यक्तिहरुमा समेत परेको पाइन्छ ।

विकास अरुले गर्‍यो भने अर्को चुनाव हामी के गर्ने भन्ने सोच यहाँ व्याप्त छ । न आफु गर्ने न अरुलाई गर्न दिने मानसिकता भएका मानिसहरुको हातमा परेको छ मधेशको राजनीति।

त्यसो त यहाँका वासिन्दाहरु पनि आफ्नो गाउँठाउँमा के भयो, कसले के अनियमितता गरिरहेको छ भन्ने कुराका मतलब खासै मतलब गर्दैनन् । यहाँका व्यापारीमा व्यापारबाहेक अर्कोतिर ध्यान नै छैन । उनीहरु व्यापार गर्ने,आफ्नो निजी काम गर्ने, कार्यालय जाने, पसल खोल्ने काममा नै आफ्नो दिनचर्या विताइरहेका हुन्छन।

आफू हिलोमा हिंड्छन् । समस्या जटिल हुन्छन् तर, आवाज उठाउँदैनन् । गैर जिम्मेवार नेताहरु बढी भएकोले मधेस प्रदेशका जिल्लाहरु विकासमा पछाडि परेको आक्रोश आम मानिसमा छ।

जितेर गएपछि उनले प्रतिनिधिहरु कमै मात्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्कन्छन । देश संघीयतामा गइसकेपछि जनताले विवकासको आशा गरेका थिए । तर, अहिले स्थानीय तह आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ।

स्थानीय तहका नगर प्रमुखहरु आफ्नो र आफ्नो पार्टी कार्यकर्ताको लागि मात्रै हेर्छन् । चुनावको बेला खानपान र आर्थिक चलखेल गरेर जितेकाहरु आफ्नो चुनावी खर्च असुल्नतिर लाग्दा मधेस प्रदेशका स्थानीय तहका विकास ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको छ ।

यहाँका माध्यामिक विद्यालय झगडा र लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको अड्डाका रुपमा स्थापित हुन थालेका छन् । तर, यसबारे सोच्ने कसले ? यही हो मधेस प्रदेश ? आर्थिक अनियमितताका लागि निकै बदनामी कमाएको मधेस प्रदेश कार्यसम्पादनमा पनि सातै प्रदेशभन्दा पछाडि देखिएको छ ।

मधेस प्रदेश मानव विकास सूचककांङ्कमा पनि पछाडि नै छ । मधेस आन्दोलनअघि शिक्षाको अवस्था राम्रो थियो तर पछिल्लो मधेस आन्दोलनपछि नै शिक्षाको अवस्था खस्किएको छ। मधेसका विपन्न बस्तीहरू, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार लगायत अत्यावश्यक सेवा पहाडका दुर्गम जिल्लाको जस्तै दयनीय छ ।

कतिपय ठाउँ त पहाडी जिल्लाभन्दा पनि दयनीय छन् । मधेसको विकास गर्न राज्य र त्यहाँका नेताले ध्यान नदिएको मधेशका बासिन्दा गुनासो गर्छन।

कसरी पैसा कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् अधिकांश प्रतिनिधिहरु । मधेस प्रदेशमा ८ वटा जिल्लाहरु पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक-सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था विकराल छ ।

बिभिन्न अध्ययन अनुसार यस क्षेत्रमा गरिबी तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ ।

संकटमा कृषि

केहि दशक अघिसम्म कृषि र खेतीपातीलाई नै आफ्नो मुख्य पेसा बनाएको मधेसी समाजले यतिखेर वैदेशिक रोजगारलाई मुख्य पेसा बनाएका छन । वैदेशिक रोजगार नै रोजगारीको मुख्य आकर्षण बन्न पुगेको छ । ‘कृषिमा लाग्ने जनशक्ति सबै खाडीतिर छन, घरमा बूढाबूढी मात्र छन्’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य कायस्थले भने, ‘कृषि उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्नेबारे नेताको ध्यान छैन । उनीहरू केन्द्रमा बसेर मधेसको राजनीति गर्छन् ।’ मधेसका ३ वटा लाइफ लाइन छन्, जसले मधेसको कायापलट गर्न सक्छ ।

१. सिंचाइ – यसको व्यापक प्रबन्ध गर्नुपर्यो । सिंचाइको कुनै विकल्प छैन । सिंचाइको एउटा नेटवर्क बनाउन आवश्यक छ । यहाँ सञ्चालित सिंचाइ योजनामा आवश्यक परेका बेला पर्याप्त पानी नआउने र हिउँदमा सुख्खा हुने समस्या छ । कोशीदेखि कर्णालीसम्म रहेका नदीको नेटवर्किङ गरी नहरको माध्यमले जोड्न सकिन्छ । यसले केही हदसम्म बाढी पनि नियन्त्रणमा आउँछ र सुख्खा रहेका क्षेत्रमा सिंचाइ पनि गर्न सकिन्छ । सिंचाइ बिना तराई मधेसको प्रगति हुनेवाला छैन ।

२. हुलाकी राजमार्ग- मधेसको सडक पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग वर्षौंदेखि चर्चामा छ । तर अझै निर्माण हुनसकेको छैन । मधेसको कायापलटका लागि हुलाकी मार्ग पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सट्टामा यो राजमार्ग निर्माण भएको भए अहिले मधेस कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो, त्यसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । हुलाकी मार्गको निर्माणले चुरेक्षेत्रको संरक्षण पनि हुन्थ्यो । यति वन फँडानी पनि हँुदैन्थ्यो । तर राज्यको दुर्भाग्यपूर्ण नीति नै भन्नुपर्छ हुलाकी मार्गलाई ओझेलमा पार्नेगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गरियो । त्यसमा व्यापक रूपले वन फँडानी गरियो । यसले मधेसमा वातावरण सन्तुलन बिगारेको छ र निकै पछाडि धकेलेको छ । हुलाकी मार्गले एउटा ठूलो बजारको निर्माण गर्न सक्छ । कृषि, उद्योग, जनजीविकाका लागि ठूलो वरदान सावित हुनसक्छ ।

३. रेमिट्यान्स- बेरोजगारी बढेसँगै यस क्षेत्रका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा जान थालेका छन् । यसले रेमिट्यान्स धेरै भित्रिन थालेको छ । तर रेमिट्यान्स बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यसपालीको बजेटले पनि रेमिट्यान्सको पैसा जग्गामा लगानी गरे करमा २५ प्रतिशत छुट दिने गलत नीति सरकारले ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

अत. निर्वाचित प्रतिनिधि र राजनीतिक गर्नेहरुको व्यवहार र  काम गर्ने सोच एवं शैली सुध्रिएन भने मधेशी जनताले मतमार्फत विकल्पको खोजी गर्ने देखिन्छ ।।