जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति अपरिहार्य: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

महोत्तरी- उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आमजनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु सरकार र गृहप्रशासनको पहिलो दायित्व रहेको बताउनुभएको छ ।

महोत्तरीको बर्दिबासमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको समसामयिक सुरक्षासम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तक्रियामा गृह प्रशासन मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै आमसुरक्षा व्यवस्था खलबलिन नदिन चनाखो रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“पछिल्लो कालमा नेपाली समाजको विविधतामा एकता देखिने मौलिक पहिचानमा खलल पुर्‍याउने दुश्चेष्टा ठाउँठाउँमा देखिएका छन् । यसलाई प्रेम र सद्भावको डोरीमा नचुँडिने गरी गाँस्न जरुरी छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

मुलुकका विभिन्न भेग र मधेसमै पनि सामाजिक एकता, सद्भाव र सहिष्णुता तोड्ने मनसायले जालीझेलीहरुको प्रयत्न देखिएको र त्यसलाई नेपाली नेपालीबीचको एकताले निस्तेज बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकका सामू भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक एकताको जगमा राष्ट्रिय एकता र संविधानको रक्षा गर्दै यसलाई अझ उन्नत बनाउन पर्ने कार्यभार रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पाटोमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको हुँदा यस क्षेत्रका जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार दृढताका साथ अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“केही तत्व अहिले सामाजिक र धार्मिक सद्भाव बिथोल्दै त्यसभित्र खेल्न उद्यत देखिन्छन्”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “वर्तमान संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको यो प्रयत्न सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक पक्षधर राजनीतिक दल र आमनागरिक समाजले एकताबद्ध भएर सामाजिक र धार्मिक सद्भाव अक्षुष्ण राख्नुपर्छ ।” सरकार यस दिशामा सचेततापूर्वक अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।

चाडबाडका बेला हुनसक्ने आपराधिक घटना, उपभोग्य सामानमा हुनसक्ने अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, चोरी तथा जनधनको सुरक्षामा सबैको चासो मुखरित गर्न पनि कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य, जोखिम न्यूनीकरण, प्रकोप पीडितको प्रभावकारी उद्धार एवं राहत, लागुऔषधको नियन्त्रण जस्ता प्राथमिकतामा परिणाममुखी काम गरिनुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई सुझाव दिनुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी र पीडितबाट रकम असुल्ने गरिएको गुनासो सुनिएकोतर्फ सम्बद्ध अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला सेल भएजस्तै दलित सेलसमेत स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका मधेस प्रदेशका प्रमुखका धारणा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुन्नुभयो ।

सो अवसरमा मधेस प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरु, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसहितका उच्च अधिकृत, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विशिष्ट अधिकारीको सहभागिता थियो ।