उज्याल दर्पण- रत्ननगरमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति पुनर्गठन गरिएको छ। रत्ननगर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खोजी तथा संरक्षणको लागी समिति पुनर्गठन गरेको हो । ११ सदस्यीय सो समितिको संयोजकमा वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष हेमराज थापालाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
पुनर्गठित समितिले वडा नं. १६ बाटै सार्वजनिक जग्गा खोजी तथा नापजाँच सुरु गरेको छ । गत शुक्रवार समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधी, स्थानीयबासी तथा प्राविधिक सहितको टोलीले सो कार्यको सुरुवात गरेको हो ।
शुक्रबार र आईतबार गरिएको नापजाँचबाट शिवालयटोल कयरखोला छेउमा झन्डै १५ जग्गामा साँधकिला गरिएको संयोजक थापाले बताए । आफ्नो वडामा यसअघि पनि सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरि गौशाला र खेलमैदान निर्माण गरिएको तथा कभर्डहल निर्माणको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
नगरपालिकाले चुनौतीपूर्ण कार्यको नेतृत्व आफुलाई सुम्पिएको भन्दै थापाले यसलाई अवसरको रुपमा लिएको बताए ।
रत्ननगरमा यसअघि पनि सार्वजनिक जग्गा खोजी तथा संरक्षण अभियान सुरु गरिएको थियो । सो समयमा वडा नं. १४ का तत्कालिन वडाध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको समितिले झन्डै ४१ बिगाहा सार्वजनिक जग्गा नापजाँच गरि नगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यसरी नगरपालिका मातहत ल्याईएको जग्गामा हाल जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्यचौकी, वडाकार्यालय, पार्क, पशुहाटबजार, सिटिहल जस्ता संरचना निर्माण भईरहेको समितिका निवर्तमान संयोजक श्रेष्ठले बताए । हाल सौराहाचोकमा निर्माण गरिएको बसपार्क पनि आफ्नै नेतृत्वमा रहेको समितिले खोजेको जग्गामा निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सो समयमा नापजाँच गरिएको जग्गाहरुमा हाल केहि सार्वजनिक संरचना निर्माण गरिएको र केहि जग्गाहरु पुरानै अवस्थामा फर्किएको नगरपालिकाका भुमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन उपशाखा प्रमुख ईन्जिनियर प्रकाशचन्द्र ढुंगानाले बताए ।
रत्ननगरमा हाल १५० विगाहा भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा रहेको भन्दै उनले ति जग्गा संरक्षण गर्न सबैपक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले अडान लिन नसक्दा अभियान रोकिएको उनले स्मरण गरे ।
सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरुमा सामाजिक अगुवा, दलका स्थानीय नेताकार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरु नै जोडिएकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान “अभियान” मै सिमित हुने हो कि भन्ने शंका छ। अहिले पनि रत्ननगरका केहि जनप्रतिनिधीहरुले सार्वजनिक जग्गा ओगटिरहेका छन् ।
पुनर्गठित समितिका संयोजक थापा कसैको दबाब वा आदेशले अब अभियान नरोकिने बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)को देहाय (६)मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गा, सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी देवानी संहिता दफा ३०४ को उपदफा (२) मा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैले पनि जग्गा खोजी तथा संरक्षण अभियान सफल गरेरै छाड्ने संयोजक थापाले बताए ।
