काठमाडौं – नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको भनेर चर्चामा आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा संकट आइलाग्ने संकेत देखिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध ९ अर्ब घोटालाको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सुरू भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङ र पूर्व निर्देशक मुकेश काफ्लेसहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन उपसमितिले घिसिङ र काफ्ले सहितका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटला गरेको अभियोगमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बोलाएर पटक–पटक सोधपुछ गरेको थियो । उपसमिति गठन हुनुअघि घिसिङले लेखा समितिको बैठकमा समेत आफूले इमान्दारिताका साथ बक्यौता उठाउने कोशिश गरिरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
घिसिङलाई सर्वसाधारणले इमान्दार प्रशासकको रुपमा बुझ्ने गरेपनि उनी अर्बाै भ्रष्टाचारमा मुछिने सम्भावना देखिएको छ ।
