नेपाल प्रहरीमा हरेक पटक उच्च अधिकारीहरुको बढुवा हुँदा विवाद छताछुल्ल हुने गर्थ्याे। आफ्नो बढुवा नहुँदा प्रहरी अधिकारीहरुले राजीनामा समेत दिने गर्थे। तर, २८ माघमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त भएसँगै विवादको यो शृंखलामा ‘ब्रेक’ लाग्ने देखिएको छ।
सबैभन्दा वरिष्ठ डीआईजी ज्ञवाली आईजीपी बनेपछि बढुवामा असन्तुष्टि देखाउने कोही भएनन्। यसको प्रभाव समग्र संगठनमै देखिन थालेको छ।
बिहीबार भएको एआईजी बढुवाको सिफारिसले पनि त्यसको पुष्टि गरेको छ।
सरकारले तीन डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। आईजीपी ज्ञवालीका ब्याची तारणीप्रसाद लम्सालसहित पछिल्लो ब्याचका डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल बढुवामा परेका हुन्।
लम्साल ०४७ असार २५ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् भने थापा र पाल २०४९ वैशाख १९ गतेबाट। लम्साल पहिलो नम्बरमा तथा थापा र पाल क्रमशः दोश्रो र तेश्रो नम्बरमा बढुवा सिफारिसमा छन्। डीआईजीमा बढुवा हुँदा पनि उनीहरुको वरियता यही थियो।
अब थापा र पालमध्ये एकजना आगामी असार २५ गतेपछि आईजीपी बन्नेछन्। किनभने ज्ञवाली र लम्सालको कार्यकाल सेवा हदका कारण असार २४ गते सकिँदैछ।
एआईजीका दावेदार निरज शाहीले बढुवामा प्रहरी नियमावली कार्यान्वयन भएको भन्दै आफू नपरे पनि सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘बढुवा समितिमा सबै डीआईजीको नाम लैजानुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा सबैले दाबी गर्न पाइयो, तर विवेक पु¥याएर गर्दा संगठनमा असन्तुष्टि राख्ने छैनन्,’ शाहीले भने।
कार्यदक्षता मूल्यांकन प्रणालीमा परिवर्तन भएका कारण पनि पछिल्लो बढुवामा विवाद नदेखिएको बताउँछन् पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल। पहिले जस्तो आफुखुसी मूल्यांकन हुन छाडेको उनको भनाइ छ।
कार्यदक्षता मूल्यांकनको बहाना बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो मान्छे माथि तान्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले बढुवा सधैँ विवादित हुने गरेको थियो।
‘तर, अहिले कार्यदक्षता मूल्यांकन रेकर्डेड हुन्छ। कम्प्युटर प्रणालीबाट मूल्यांकन गर्न थालिएपछि चलखेल कम हुँदै गएको छ,’ मल्ल भन्छन्।
सधैँको विवाद
गत पुसमा प्राविधिकतर्फ एआईजी नियुक्त गर्दा समेत विवाद देखिएको थियो। दोश्रो नम्बरकी आशा सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै मिनराज पाठकले उजुरी दिएका थिए। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको उजुरी छानबिन समितिले सिंहको बढुवालाई नै वैधता दिएको थियो।
२०७५ फागुनमा १४ जना एसएसपी बढुवा हुँदा आफू नपरेपछि एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले राजीनामा दिएका थिए। आफूभन्दा कनिष्टलाई बढुवा गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
यसअघिका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि विवादरहित बन्न सकेका थिएनन्। उनलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै डीआईजी रमेश खरेलले जागिर छाडे। एसएसपीसम्म पहिलो नम्बरमा रहेका खरेल डीआईजी बढुवामा दोश्रो नम्बरमा झरेका थिए।
आफूनिकटलाई माथि तान्न नक्कली कार्य मूल्यांकन समेत तयार गरिन्थ्यो। प्रकाश अर्याल आईजीपी नियुक्त हुँदा यस्तै अभ्यास देखिएको थियो। डीआइजी नवराज सिलवालको कार्यमुल्यांकन नै नक्कली तयार गरिएको आरोप लाग्यो। सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि डीआईजी सिलवाल आफू पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै अदालत पुगेका थिए।
तर, अदालतले नियमसंगत गर्नु भनेपछि चन्द र सिलवाललाई छाडेर सरकारले २०७३ चैतमा अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। अर्याल आईजीपी भएसँगै सिलवालले राजीनामा दिए।
पूर्वडीआइजी पार्वती थापा पनि बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै अदालत पुगिन्। सरकारले उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि आफूभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा गरिएको थापाको दाबी थियो। तर, सर्वोच्चको आदेश कुर्दाकुर्दै थापाको कार्यकाल नै सकियो।
प्रहरी संगठमा रहेको यस्तो भद्रगोल तत्कालै समाप्त हुनेमा अझै धेरै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। यद्यपि पछिल्ला दुई बढुवाले प्रहरी ‘सिस्टम’ मा आउन थालेको पूर्वडीआईजी मल्लको बुझाई छ।
यसपटक बढुवामा नपरेका महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोख्रेलले पनि पदभन्दा जिम्मेवारी ठूलो रहेको भन्दै बढुवाप्रति असन्तुष्टि जनाएनन्।
‘राज्य, समाज र संगठनभित्र पदभन्दा उसको क्षमता, व्यवसायिकता, जिम्मेवारी र आचरण प्रधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको आधारमा मूल्यांकन पनि हुन्छ, असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुरै छैन।’
प्रहरीमा वरियता मिच्ने रोग पुरानै हो। २०४९ सालमा रत्नशमसेर जबरालाई बर्खास्त गर्दै मोतीलाल बोहोरालाई प्रहरी महानिरीक्षिकमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसको ५ वर्षपछि अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजिपी भएको ३६ दिनमै सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। त्यसयता प्रहरीको नेतृत्व छनोट प्रायः सधैँ विवादित बनिरहेका बेला पछिल्लो निर्णयले भने सकारात्मक संकेत गरेको छ।
रियादमा रहेको दुताबासको सुचना: रियाद बाट उडान हुनेहरुको नयाँ नामलिस्ट आयो
