काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मनोनित गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सिफारिस गरेसँगै भएको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याकेज निर्णयको लबिङ सुरु गरेका छन् । पार्टीले सिफारिस गरे पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन ओलीले नयाँ प्रस्ताव अघि सारहेका हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका गौतमको कार्यकाल आगामी २५ फागुनमा मात्रै समाप्त हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २१ गतेअघि नै टुंग्याउन आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् । शुक्रबार दिनभर सहमतिको प्रयास गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि दुवै अध्यक्षबीच उत्पन्न टकराव मत्थर पार्न सक्रिय बने । उनले शनिबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भएका विषयमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोनमा छलफल गरेको नेकपा स्रोतले जनाएका छ । पार्टीभित्र भएको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागि दुवै अध्यक्षलाई आग्रह गरेका नेपालले पार्टीभित्र विवाद कायमै राख्नेभन्दा पनि समाधान गर्नेतर्फ लाग्न सुझाएको नेकपा स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि पार्टीले सिफारिस गरेका उपाध्यक्ष गौतम र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवैलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस नगरी छलफल गर्न आफू तयार भएको बताएका छन् । ‘विवाद समाप्त पार्न पार्टीभित्र अन्य विकल्पको विषयमा समेत छलफल हुनु आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य विकल्पमा संविधान संशोधनका लागि केही विषयमा टुुंग्याउनु आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।’ संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा मनोनितको संख्या नौ पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
पार्टीले गरेको निर्णय सरकारले मान्नुपर्ने सचिवालयका दुई तिहाइ सदस्यको माग छ । तर, ओली भने उपाध्यक्षलाई सिफारिस गर्न सहमति देखिएका छैनन् । शुक्रबार बिहान वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेपाल र अध्यक्ष दाहालबीच छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव पौडेलमार्फत राष्ट्रिय सभामा गौतमको नाम सिफारिस गर्न आफू तयार भएको बताएका थिए । पार्टीभित्र आफूलाई कमजोर बनाइएको प्रति उनले आफ्नो गुनासो पोखेका थिए । नेता नेपालले भने दुवैको चित्त बुझाउन गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएपछि अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू त्यस विषयमा सहमत भए पनि उनले जसरी पनि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गरेर भए पनि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने विषयमा पार्टीभित्र पनि सहमति खोजेका छन् । संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुने भए मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने उपाध्यक्ष गौतमको सर्त पार्टीले नै अस्वीकार गरिसकेको छ । पार्टी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता खनालले शनिबार भिन्नाभिन्नै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै पार्टी निर्णय सरकारले मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘पार्टीको निर्णय नमान्ने भए पार्टी नै छाड्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका नेता खनालले शनिबार भने लचकताका साथ प्रस्तुत भए । नुवाकोटको कार्यक्रममा शनिबार सहभागी हुँदै उनले पार्टीको निर्णयलाई सरकारले मान्नुपर्ने र पार्टीले पनि सरकारलाई सहयोग गरी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग भएको छलफलमा सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको तर्फबाट सहयोग आवश्यक भएको बताए । उनल पार्टीको निर्णय सरकारले मान्नका लागि सरकारको तर्फबाट आएका विषयमा पनि पार्टीभित्र विावद निकाल्नु नहुने धारणा राखेका थिए । उनले संविधानको संशोधनको विषयलाई भने गम्भीर रूपमा लिइएको प्रतिक्रिया दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । उनले रष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनितको संखया नौ पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकाले तत्काल राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिसको काम स्थगित गर्ने संकेत गरेका छन् ।
उनले निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ २१ गते भएपनि मनोनित सदस्यको सपथ भने २५ गते मात्रै भएकाले त्यसपछि मात्रै मनोनित गर्न सकिने संकेत गरे । यस्तै, ओलीले राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार थप गर्ने विषयसमेत छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै मनोनितका लागि सिफारिस गर्न सकिने तर्क गरे । यदि राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या थप गर्नेगरी संविधान संशोधन भएमा पुनः ६ जना थप हुनेछन् । हाल राष्ट्रिपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या तीन रहेको छ ।
The post प्याकेज निर्णयको छलफलमा प्रधानमन्त्री, तत्काल राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिस नहुने appeared first on Rajdhani Daily News.
महि’नावारी भएको कति दिनमा ग’र्भ बस्छ ? हेर्नुस जान्नै पर्ने कुरा
