स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुधार गर

स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि पनि कालिकोटका जनताले नियमित स्वास्थ्यसेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । महिना दिनमा १५ र २८ गते जम्मा दुईदिने विशेष स्वास्थ्य सेवा पाउने दिन घोषणा गरिएपछि ती दुई दिनमा धान्नै नसकिने गरी स्थानीय बिरामीको घुइँचो लाग्ने गर्दछ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर नै यी दुई दिन कालिकोट पुगेर विशेष स्वास्थ्य सेवा दिने गरेका छन् । सुन्दा निकै मानवीय लाग्ने यी डाक्टरको सेवाका पछाडि स्थानीय सरकारको कर्तव्य र दायित्व भने निकै अमानवीय तथा अव्यवस्थित देखापरेको छ । यो स्थानीय जनताबाट निकै आलोच्य पनि रहँँदै आएको छ ।

महिनामा जम्मा दुईदिन मात्र विशेष स्वास्थ्य जाँच गराउने मौका पाउनेमा कालिकोटका स्थानीय जनता मात्र छैनन् । देशभरका दूरदराजमा यस्तो हालत कायमै रहेको छ । जनता गाउँगाउँबाट घण्टौं लगाएर पैदल यात्रा गर्दै यस्तो सेवा लिन सदरमुकाम आउने गरेका छन् । विशेष स्वास्थ्य सेवा भनिए पनि एक महिनाका यी दुई दिनमा विशेषज्ञ डाक्टर नै हुँँदैनन् । एक जना डाक्टरले कति बिरामी जाँच गरिसक्नु र के सेवा दिनु ? तैपनि स्थानीय जनताले डाक्टर भने पछि सबै कुरा र सबै विषयमा पारंगत हुन्छन् भन्ने सम्झन्छन् । डाक्टरले पनि जाने र हुनसक्ने जति सेवा दिन तल्लीन रहन्छन् ।

तीन तहको संघीय सरकार निर्माणसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । हरेक स्थानीय सरकारले १५ शøयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति पनि पारित गरेको छ । तर, कालिकोटलगायतका दूरदराजका स्थानीय सरकारले एउटा राम्रो हेल्थपोस्ट र एउटा योग्य स्वास्थ्य सहायकसम्म पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका कुरालाई जनताका मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरे पनि यसको यथोचित व्यवस्थापन भने गर्न सकिरहेको छैन । यसका पछाडि सरकारको अनुभव, पहल, इच्छाशक्ति, जनसेवामा चासो कम हुनु र कतिपय अवस्थामा बजेट पनि नहुनुले काम गरेको छ । यसका साथै तात्कालीन र दीर्घकालीन कामको प्राथमिकीकरण गर्न नजान्नुले पनि यसमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ । स्थानीय जनताको सेवाका लागि आवश्यक भौतक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु एउटा समस्या रहेको छ भने सामान्य पूर्वाधार वा केन्द्र निर्माण गरी जनतालाई सेवा दिन थालिहाल्ने सोच र आवश्यक चिकित्सकको खोजी नगरिनु अर्को समस्या बनिरहेको छ । सेवा भवन वा पूर्वाधारले मात्र होइन, योग्यता र विषय विशेषज्ञताले दिने भन्ने कुरामा पनि बदलाव आउन सकेको छैन । भवन छैन, त्यसैले चिकित्सकको पनि खोजी गरिएको छैन भन्ने गैरजिम्मेवारपनले पनि जनताले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकारले आफैंले गरेको नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । यसका पछाडि वैज्ञानिक तथा वस्तुवादी व्यवस्थापनको सोचको अभाव हुनुले काम गरेको छ ।
कतिपय अवस्थामा त जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत सामान्य उपचार भइरहेकै छ वा चलिरहेकै छ भन्ने तदर्थवादी सोचले काम गरेको छ । अर्कोतिर स्वयं सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सम्बन्धित निकाय आदि कसैले पनि स्वास्थ्य सेवाका काम भएनन् भनेर औंल्याउने र काम गर्नका लागि सहयोग र प्रोत्साहित गर्ने गरेको देखिँदैन । केन्द्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि रातारात काम गर्ने÷गराउन राजनीतिक दल तथा सरकार स्थानीय जनताको स्वास्थ्यका बारेमा बेखबर रहनु आफैंमा बिडम्बनाको अवस्था हो । जनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरालाई खेलबाड नगरी स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि यथाशीघ्र कदम चालिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

The post स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुधार गर appeared first on Rajdhani Daily News.