कृषि अनुदानको समीक्षा जरुरी

कृषि क्षेत्रको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले बर्सेनि कृषि अनुदानस्वरूप अर्बांै बजेट खर्च गरिरहे पनि सोचेअनुसार उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । सरकारले कृषिलक्षित यस्ता अनुदानका कार्यक्रम स्थानीय किसानका माझमा पु¥याउनु र उनीहरूलाई आवश्यक परेको बजेट तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु प्रशंसनीय कार्य हो । सरकारको यो अभिभावकीय दायित्व पनि हो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषि उत्पादन र प्रवद्र्धन कार्यहरूमा सरकारको आवश्यक ध्यान जानु, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनु र तिनको कार्यान्वयनका लागि जोड दिनु प्राथमिक तथा आधारभूत कार्य हो । जीविकोपार्जनमुखी जीवनपद्धति कायम रहेको नेपाली जनजीवनमा थोरै पनि सेवासुविधा र अनुदान सहयोगले निकै ठूलो प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्छ । प्लटिङ गरेर बृहत् उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु नभइसकेकाले अहिले पनि नेपालमा जमिन खण्डीकृत रहेको छ र टुक्रे उत्पादन अद्यावधि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा हरेक घरमा किसान र हरेक घरले खेतीकिसानी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो वैयक्तिक खेतीको काम हिमालदेखि पहेंलपुर धान झुल्ने अन्नभण्डार तराईसम्म किसानहरूले नै सम्हालिरहेका छन् । यिनैमा कनिका छरेझैं अनुदान सहयोगका कार्यक्रम लिएर सरकारले बर्सेनि खर्बौं लगानी गरेको देखाइरहेको छ ।

तर, सरकारले अनुदान दिनुपूर्व राखेका लक्ष्य र कार्यक्रम यो अनुदान सहयोगबाट हासिल हुन सकिरहेका छैनन् । यसका पछाडि रहेका धेरै कारणमध्ये पहिलो हो, सरकारको यस्तो योजना वैज्ञानिक छैन, बरु सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने र भोट बैंक तयार पारेर राख्ने उद्देश्यमा आधारित छ । भोट दिएका जनताको चित्त बुझाउने, उनीहरूलाई केही लोभ देखाइरहने र अल्झाइरहने, त्यही निर्वाहमुखी आर्थिक जीवनमा रुमल्याइरहने यस्ता अनुदान कार्यक्रमको पर्दा पछाडि रहेका उद्देश्य र कारक देखिने गरेका छन् ।

सरकारले जनताको आर्थिक जीवन थप जटिल र निर्वाहमुखी होइन कि परिवर्तनको अर्को धारमा प्रवाहित गर्न आँट गर्नै पर्छ । यस्तो भएमा सरकारले दिएको अनुदान सहयोग पनि सदुपयोग हुने र जनताको आर्थिक जीवनमा सुधार आउनुका साथै देशको आर्थिक अर्थतन्त्र पनि आत्मनिर्भरतातिर जाने देखिन्छ । यसका लागि प्लटिङ खेतीको अभ्यासमा जोड दिन जरुरी छ । दोस्रो कुरा, सरकारले दिएको अनुदान सहयोग वास्तविक किसानकहाँ गएकै छैन । यो रकम त किसानका नाममा गैरकिसान र पार्टी कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसैले पनि सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र असम्भव हुँदै गएको छ ।

युवाहरू बिदेसिइरहेका छन् । नेपालीहरूको अर्थोपार्जनको जीवन परनिर्भर र अधिकारविहीन अन्तर्राष्ट्रिय करार मजदुरमा रूपान्तररित हुँदै गएको छ । देशभित्र जमिन बाँझो र सुख्खा हुँदै गएको छ । सहरमा खेती गर्ने जमिन नै छैन । तर, गाउँहरूमा खेती गर्नका लागि युवा जनशक्ति नै छैन । यसरी कृषिकर्मका लागि आवश्यक जनशक्ति बिदेसिँंदै पलायन हुने र वास्तविक कृषक गाउँमा नभेटिने अवस्थामा सरकारले अनुदानको केही थोरै अंश मात्र किसानका घरमा पु¥याए पनि त्यसबाट आउने प्रतिफल सोचअनुरूपको हुने कुरै भएन । उत्पादनका लागि आवश्यक उत्पादक जनशक्ति, उत्पादनमैत्री साधनस्रोतसहित उत्पादन सम्बन्धआदिका बीचमा संगतिपूर्ण मेल हुन नसक्दा देशमा कृषिकर्म उभोलाग्ने र सरकारले उपलब्ध गराएका सेवासुविधा तथा अनुदान रकमको सही उपयोग हुन जाने पनि देखिँदैन । यसले परिणामतः निराशाजनक नतिजा नै हात पर्छ । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा संस्थाबाट कृषि अनुदानको सिंगो र पूर्ण समीक्षा गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

The post कृषि अनुदानको समीक्षा जरुरी appeared first on Rajdhani Daily News.