ठमाडौं । सरकारले वैशाख २५ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले शुक्रबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा दैनिक जीवनयापन सहज हुने गरी लकडाउन खुकुलो हुने संकेत गरे । उनले भने, ‘‘दीर्घरोगी अस्पतालको सेवाबाट वञ्चित हुने, लकडाउनका कारण घरमा बिरामी भए अस्पतालसम्म पुर्याउन नसकिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एम्बुलेन्सलाई एकीकृत बनाएर कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।”
बन्दाबन्दी विगतको भन्दा नयाँ ढंगले जानुपर्ने भन्दै उनले अब सहजीकरण गर्दै जाने तयारी रहेको बताए । कृषि, उद्योगधन्दाहरु र अरु विभिन्न विषयमा अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण कुराहरुका विषयमा विचार पुर्याउने पनि उनले बताए । सरकारले गत चैत ११ देखि देशैभर जारी गरेको लकडाउन पटक-पटक गरी वैशाख २५ गतेसम्मका लागि पुर्याएको छ ।
सरकारलाई निर्देशन : लकडाउन खुकुलो बनाउनू, जनआस्था कायम गर्नू
१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विपदको समयमा जनआस्था आर्जन हुने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा उपचारका विषयमा ३३ बुँदे निर्देशन दिँदै समितिले पारदर्शी ढंगले काम गरी जनआस्था आर्जन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘जनविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि काम पारदर्शी तबरले सञ्चालन गरी यस विपत्तको समयमा जनआस्था आर्जन गर्ने’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले गरेको औषधी खरिदलगायतका निर्णय विवादास्पद भएका बेला समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘पारदर्शितालगायतका विषयमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसकारण यस्तो निर्देशन दिएका हौं’ समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने । समितिले ४० दिनदेखि जारी लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै पूर्ण रुपमा खोल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै उपयुक्त सर्तकताका साथमा बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउँदै पूर्ण रुपमा खोल्ने योजना तर्जुमा समेत गरी समितिलाई जानकारी गराउन’ समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले महामारीविरुद्धको अभियानमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन र गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चार जगतलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महामारी रोकथामका लागि हालै बनाइएका र विगतदेखि नै क्रियाशील सरकारी संरचनाबीच समन्वय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
