काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफुलाई भ्रष्टाचार विरोध देखाउन पछि पर्दैनन् । उनले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न’ भन्दै आएका छन् । तर, उनै प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएका दुईवटा ऐनका संशोधन प्रस्तावमा ठूला भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि हदम्याद तोकिएको छ ।
साविकको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबै तहका भ्रष्ट नेता एवं कर्मचारीमाथि बाँचुञ्जेलसम्म मुद्दा चलाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरेका दुई विधेयकमा ठूला ओहोदाका भ्रष्टाचारीमाथि पाँच वर्ष कटेपछि मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान घुसाइएको छ । सानातिनाले गरेको सम्पत्ति हिनामिनामा मात्र हदम्याद नलाग्ने दोहोरो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोेधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाता राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर रहेका दुबै विधेयकमा ठूला भ्रष्टाचारीहरुमाथि मुद्दा चलाउने अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ५ बर्षे हदम्याद राखेर सरकारले कानून प्रस्ताव गरेपछि अब नेताहरुलाई जोगाउने खेल हुन सक्ने भन्दै कानूनविदहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत यस्तो विधेयक आएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनालाई फरक छुट्याउने अनौठो प्रावधान राखिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने ठूलालाई ५ वर्षे हदम्याद लाग्ने, तर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धी सानातिना भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने भनेर कानूनलाई अस्पष्ट एवं अमूर्त बनाउन खोजिएको छ ।
प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ को संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ ।’
सोही दफा अन्तगत ठूला पदमा रहेर अवकाश पाएकाहरुतर्फ लक्षित अर्को उपदफा पनि छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारवाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाह भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐन बमोजिम कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन ।’
प्रस्तावित विधेयकमा पदमा रहँदा मुद्दा चलाउन नमिल्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा संवैधानिक अंगका पूर्वपदाधिकारीलाई पाँच वर्षे हदम्याद तोकिए पनि मूल ऐनमा उनीहरुमाथि बाँचुञ्जेल मुद्दा लगाउन पाइने प्रावधान रहँदै आएको छ ।
नेपालको हवाई क्षेत्रलाई इयूको सुरक्षा चासोबाट हटाउन अर्थमन्त्री महतको आग्रह
