(काठमाडौं) – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतारको प्रहरी सेवामा नेपालीलाई पठाउन हुने/नहुने विषयमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग सुझाव मागेको छ । चारवटै मन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने तयारी श्रमले गरेको छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका तर्फबाट म्यानपावर कम्पनीले त्यहाँको प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेपछि कतारस्थित दूतावासले उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
‘कतार प्रहरी सेवामा काम गर्नेलाई सैनिक कानुन आकर्षित हुने करारपत्रमा उल्लेख छ । यो विषयमा दूतावास आफैंले निर्णय गर्न सक्तैन । यसका लागि श्रम मन्त्रालयकै निर्णय चाहिन्छ,’ नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘के गर्ने भनेर हामीले श्रमको सुझाव मागेका हौं । सरकारको स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म मागपत्रमा प्रमाणीकरण हुँदैन ।’
दूतावासमा दुई महिनाअघि नै झन्डै दुई सय नेपाली ल्याउन मागपत्र पेस गरिएको छ ।
श्रमका अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ ।पर राष्ट्र मन्त्रालयले भने श्रम स्वीकृतिको अधिकार श्रम मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकार भएकाले आफैं उपयुक्त निर्णय गर्न सुझाव पठाएको छ । तत्काल दुई सय नेपाली लैजाने प्रक्रिया रोकिएपछि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले थप मागपत्र बनाउन अनिच्छा देखाएपछि दूतावासले छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
१० हजार नेपालीलाई प्रहरी सेवामा भर्ना गर्ने कतारको योजना थियो । नेपालले सुरक्षा क्षेत्रमा नेपाली लैजान सरकार–सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने अडान राखेको छ । कतारले भने लेबनान, प्यालेस्टाइन, सुडान, ट्युनिसियालगायत देशका नागरिकलाई ‘व्यावसायिक मोडल’ अन्तर्गतको कार्यविधिअनुसार प्रहरी सेवामा भर्ना गरिसकेको छ । ‘कतारले बहुदेशीय प्रहरी निर्माण गर्न खोजेको हो ।
त्यही ढाँचाबाट सबै देशबाट युवा ल्याइरहेको छ । नेपालका लागि मात्रै अर्को ढाँचाबाट ल्याउने अवस्था छैन,’ दूतावासका ती अधिकारीले भने । काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले सन् २००५ मै नेपालसँग बृहत् श्रम सम्झौता भइसकेको भन्दै थप सम्झौता आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । यो खबर होम कार्कीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् !
https://ujyaalonepalnews.com/archives/14104
