‘स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि नीतिगत व्यवस्थाको अभाव’

काठमाडौँ । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरूले औँल्याउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरूको भूमिका विषयक नाफिज संवादमा सहभागी निजी क्षेत्र र पूर्व सरकारी अधिकारीहरू समेतले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको बताउनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव अशोक कुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको औँल्याउनुभएको थियो । नीतिगत अभाव र सरकारको दुरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाली उत्पादन छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशत महँगो हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने र त्यसको सहजताका लागि निर्यातमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार दुई दशक पहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो । तर, पछिल्ला वर्ष यो वार्षिक ४देखि ५ करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ ।

नेपालको अर्थ नीति तथा क्रियाकलापलाई रेमिटेन्स र आयातको राजश्वमा आधारित बनाइँदा निर्यात उद्योग सङ्कटमा फसेको उहाँको भनाई छ ।

नेपाली उत्पादनको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । सरकारले अहिले निर्यातमूलक उद्योगलाई ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छ । नेपाली उत्पादन छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशत महँगो हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने र त्यसको सहजताका लागि निर्यातमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने जिकिर उहाँको छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि सैँजुले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाध्यन्न आयातले व्यापार घाटाको ग्राफ उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला गर्न नुहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

सैँजुले निर्यात उद्यमीले उद्योगको पुरानो प्रविधिलाई समयअनुसार आधुनिक बनाउने आपूर्ति शृङ्खला दिगो बनाउने र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चुस्तता अपनाउन सुझाव दिनुभयो ।

निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहे पनि यस प्रवर्द्धनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमी बिचमै हराउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपायहरू तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदासीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गर्नुभयो । सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा एक्पोर्ट एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रेसम पोखरेलले नीतिगत चुस्तता र स्पष्ट दृष्टिकोण सरकारी निकायले नराख्दा निर्यातमा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

नेपालबाट निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी लिन पनि सरकारले सकस पारेको उहाँले बताउनु भयो ।

निर्यात व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले निर्यात विस्तार गर्न प्रवर्द्धन मूलक कार्यका लागि कुल निर्यात रकमको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने औँल्याउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदासीन हुने आरोप लगाउनुभयो ।

सूचना प्रविधि व्यवसायी सन्तोष कोइरालाले नेपाली फ्रिल्यान्सरले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको तलब समेत ल्याउन नदिनु विडम्बना भएको औँल्याउनुभयो ।

नेपाल आउने पैसा सिँगापुरमा खाता खुलेर बस्छन् नेपाली नियामक ३६ प्रतिशत व्याजको लोभमा सावा नै आउन दिँदैन कस्तो विडम्बना उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पछिल्लो समय विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगमैत्री नीति अख्तियार गर्दै जाँदा उद्योगको उपस्थिति बढेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भैरहवा सेजमा खुल्ने गरी १० अर्बको लगानीमा उद्योग खुल्ने क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा सुरेन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो चार दशकमा धेरै नीतिगत सुधार गरे पनि गर्व गर्न योग्य उपलब्धि नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अब पोलिसी डिपार्चर चाहिएकै छ भन्दै आगामी बजेटले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा सरोकारवाला सबै निकायको एकिकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।