सञ्चार मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौँ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै ‘साइवर सुरक्षाको सुनिश्चतता ः २१ औँ शताब्दीको आवश्यकता’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्रको कार्यलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाई जिम्मेवार र व्यवसायी एवं पारदर्शी बनाइने छ, नेपाल सरकारद्वारा विद्युतीय प्रणालीहरुको साइवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ, हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो रूपमा विकास गर्न त्यसको पुनःसंरचना गरिने छ ।” 

सकारले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनाका साथै  इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवाको शुःल्क घटाउने भएको छ । 

त्यसैगरी बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको स्थापना गरिने छ । 

मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहुँच शत्प्रतिशत भू–भागमा पु¥याइने र सूचना तथा प्रसारण विभागको क्षमता वृद्धि गरी डिजिटल प्लेटफर्म तथा अनलाइन डिजिटल टेलिभिजनको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । सुरक्षा मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई एकापसमा गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनःसंरचना गर्न नेपालमा नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य गरी क्षमता विकास गर्ने भएको छ ।  

नेपाली, मौलिक परम्परागत भाषा, शैलीको विविधता झल्किने खालका गीत–सङ्गीत, सिर्जन गर्ने सर्जकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नाका साथै चलचित्रसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि दोलखाको फिल्म सिटी आयोजनालाई सरकारी अवधारणामार्फत निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । 

“डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गर्ने गरी सङ्घीय मन्त्रालयलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गरिने छ, स्थानीय तहसम्म ब्रोडबैंक सेवाको विस्तार गरिने छ, सूचना महामार्ग डाटा सेन्टर इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय सेवा भुक्तानी विस्तार पूर्वाधार विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ,” बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।  

श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइएको छ । सो सुविधा अनलाइन मिडियालाई समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गरी व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गतेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।