कर्णालीका १५ पालिकामा स्थानीय तह पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने  

जुम्ला  । कर्णाली प्रदेशका १५ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । 

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १८ पालिका कार्यक्रमका लागि छनोट भएका हुन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तह मध्य छनोट भएका ४ वटा नगरपालिका र ११ गाउँपालिका गरी १५ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो ।

बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रम र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा कर्णालीमा आगामी २०२३ जुलाई सम्म स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट कार्यक्रमका लागि ५७ स्थानीय तहबाट आएको आशयको मूल्याङ्कनका आधारमा १५ स्थानीय तह छनोटमा परेका हुन् । 

स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूल, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा काम सञ्चालन हुने तिला गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष रतननाथ योगीले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा तिला गाउँपालिका छनोटमा पार्न विशेष लागि परेको थिए । कार्यकाल सकिए पनि तिलाको विकासका लागि गरिएको पहल अनुसार छनोट भएसँगै पालिकाको विकासमा थप टेवा पुग्ने आशा छ ।” 

अघिल्ला जनप्रतिनिधिले पहल गरेर छनोट भएको कार्यक्रमलाई सफल बनाउने तिला गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन अनूकलन तथा फोहोर व्यवस्थापन र पालिकाको पूर्वाधार विकासमा यस कार्यक्रमले विशेष सहयोग पुर्‍याउने छ । 

स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा जुम्लाका आठ पालिका मध्य तिला गाउँपालिका लगायत कर्णालीका १५ पालिका छनोट परेका हुन् । जस अन्तर्गत कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र रासकोट नगरपालिका, सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका छनोटमा परेका छन् । 

त्यस्तै, डोल्पाको शेर-फोक्सण्डो गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिका, हुम्लाको सिमकोट र ताजाकोट गाउँपालिका र मुगु जिल्लाको सोरु तथा कार्मारोङ गाउँपालिका गरी १५ पालिका छनोटमा परेको मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

पहिलाका जनप्रतिनिधिको पहलमा पालिका छनोट भए पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाएका छन् । कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्ने नागरिकको अपेक्षा छ ।