मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा श्रम मन्त्रालयमा पहिलो पटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार 

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । आगामी पाँच आर्थिक वर्ष (२०७९/०८० देखि ०८३/०८४) मा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप समेटेर पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको हो । 

मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापको मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउन पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । पाँच आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप, त्यसका लागि आवश्यक लागत र सोबाट प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धिको आकलन पनि रणनीतिक योजनामा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

विभिन्न सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरिसकिएको र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर रणनीतिलाई अन्तिम स्वरूप दिने उहाँको भनाइ छ । रणनीतिक योजनामा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा श्रम कूटनीति गरी छ वटा स्तम्भ राखिएको छ । 

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, उत्पादनशील रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने र एकीकृत रोजगार सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनतर्फ वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका  सीपयुक्त रोजगारीका  अवसरहरूको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली कामदारले भित्र्याएको पुँजी, ज्ञान,  सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गरी पुन:एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय उपस्थिति जनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । 

श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षातर्फ श्रम प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई समसामयिक बनाउने, श्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने, श्रम अभ्यासलाई मर्यादित बनाउँदै श्रम शक्तिको विविधताको अधिकतम उपयोग गर्ने, बालश्रम निवारण गुरुयोजना २०७५-२०८५ को कार्यान्वयन गर्ने, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्धन गर्दै कार्यस्थलमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, श्रम प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यरत निकायको सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास गर्ने, व्यवसाय र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने, अनौपचारिक श्रमलाई क्रमशः औपचारिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकता बमोजिम दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन कायम गर्ने उल्लेख छ । 

साथै  व्यावसायिक सीप विकास तालिमतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम  बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्तिको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन कायम गर्ने, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नुका साथै तालिमलाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने भनिएको छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षातर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका श्रमिक, कर्मचारी र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको वित्तीय दिगोपना हासिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, गैर योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रणाली लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रूपान्तरण गरी समष्टिगत कुशलता हासिल गर्ने उल्लेख छ । 

सुशासन प्रवर्द्धन तथा श्रम कूटनीतितर्फ नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्ने, आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाउने, आन्तरिक श्रम प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय तथा प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने र श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । 

रणनीतिक योजनामा देशभित्र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै बेरोजगारीको दरमा न्यूनीकरण गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमको श्रम शक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिमलाई गुणस्तरीय बनाउने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम गर्नु, बालश्रम लगायत सबै प्रकारका श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति अवलम्बन गरी आम नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नु,वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, श्रम र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत वार्षिक ४ लाख रोजगारी सृजना गर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकको सङ्ख्या १९ पुर्‍याउने, सातवटा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या १० लाख पुर्‍याउने, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट १२ वटा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्ने अपेक्षित उपलब्धिको आकलन गरिएको छ ।