जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न आग्रह 

इलाम । जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनको लागि उपायहरू अवलम्बन गर्न सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 

इलाम सदरमुकाममा आज आयोजित कार्यक्रममा लैङ्गिक न्यायसङ्गत जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका उपायहरू बारे छलफल भएको हो । 

कार्यक्रमका इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पसका प्रमुख तथा कृषि विज्ञ डा.योगेन्द्रमान श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र अनुकूलनका उपायहरू बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । 

जलवायु परिवर्तन र यसको असर,राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू बारे इलाम नगर अन्तर्गतको विपद् तथा वातावरण शाखाकी प्रमुख तथा वातावरण विद् लुना खतिवडाले चर्चा गर्नुभएको थियो । 

इलाममा रहेको सहयात्रा नेपाल संस्थाको संयोजनमा बनेको बहु सरोकारवाला मञ्चले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । 

इलामस्थित सात वटा संस्थाहरूको सहभागितामा बनेको इलाम नगरपालिका स्तरीय मञ्चले विगत एक वर्षदेखि जलवायु कार्यहरूको लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

नेपालमा  लैङ्गिक न्यायसङ्गत जलवायु समाधान र कार्यहरूको लागि नागरिक समाजको संलग्नता परियोजनामार्फत जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिको स्थानीयकरणमा समन्वय गर्ने, उत्थानशील मानवीय र पारिस्थितीकीय प्रणालीको निमार्ण गर्न सहयोग पुर्‍याउने र वातावरणीय न्यायमा महिला सशक्तीकरण लगायत उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरी रहेको सहयात्रा नेपाल संस्थाकी अध्यक्ष हेम कुमारी सिवाले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापाले विपद् तथा वातावरण शाखामार्फत जलवायु कार्यहरूलाई अघि बढाउने बताउनुभयो । 

उहाँले वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । 

प्रकृति रिर्सोसेस सेन्टर काठमाडौँको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा उपमेयर विष्णु दाहाल लिम्बु, इलाम नगर प्रवक्ता तथा वडा अध्यक्ष नुतनदेव दुलाल, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक नरेश श्रेष्ठ, वडा नं. ६, ८ र ११ का वडाध्यक्षहरू दुर्गा श्रेष्ठ, दलमान तामाङ र टासी जवेगु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

संस्थाले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अघि इलामका राजनीतिक दलहरूलाई वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनको लागि घोषणा पत्रमा समेट्न अनुरोध गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थाले जनाएको छ । 

घोषणा पत्रमा राखिएको वातावरण र जलवायु सम्बन्धी बुँदाहरूको स्मरण गराई कार्यान्वयन गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई संस्थाले आग्रह गरेको छ ।