काठमाडौँ । तत्काल सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेभन्दा पनि यसको गति बढाउँदै लगिने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विगतमा कम्पनीसँग भएको सम्झौता र हाल देशभर रहेका सवारी साधनका आधारमा पनि शतप्रतिशतमा नम्बर प्लेट जडान सम्भव नभएको जनाइएको छ ।

सरकारले २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि हाल ३७ लाख सवारी साधन छन् । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पहिले ठेक्का सम्झौता भएभन्दा अहिले १२ लाख सवारी साधन थपिएको बताउनुभयो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबाट सेवाग्राहीबाट उठ्ने सबै रकम कम्पनीलाई दिने नभएर केही रकम राजस्व सङ्कलन हुने सचिवले बताउनुभयो । कम्पनीले उठेको पैसाको ७० प्रतिशत लैजाने र ३० प्रतिशत राजस्वमा जाने सचिव सिग्देलले बताउनुभयो ।
नम्बर प्लेट जडान गर्दा मोटरसाइकलमा रु दुई हजार ५०० देखि बढीमा तीन हजार ६०० सम्म रकम तोकिएको छ । अहिले साउन १ गतेबाट अनिवार्य गर्न लागिएको नभएर गत वर्ष कात्तिकमा राजपत्रमा क्रमशः जडान गर्दै जाने उल्लेख थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो महिना आएको सूचनालाई शतप्रतिशतमा अनिवार्य र नभएमा जरिवाना भन्ने बुझियो तर त्यो पहिले प्रकाशित गरिएको सूचनालाई पुनः जानकारीका लागि दिइएको हो ।”
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले २५ लाख नम्बर प्लेटमा छपाई गर्दै कम्पनीले दिएपछि भुक्तानी गर्दै जाने बताउनुभयो । गाडी, मोटरसाइकलमा कति कति नम्बर प्लेट वितरण गर्ने भन्ने पहिले नै सम्झौतामा उल्लेख छ । यसबाट झण्डै रु दुई अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
रासस
https://ujyaalonepalnews.com/archives/21933


