सल्यानका आठ स्थानीय तहले ल्याए ३ अर्ब ९२ करोडको बजेट

सल्यान । सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये आठ तहले ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । बनगाड कुपिण्डे, शारदा नगरपालिका, छत्रेश्वरी, त्रिवेणी, कालीमाटी, दार्मा, कपुरकोट र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका हुन ।

जिल्लाको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ६९ करोड ९१ लाख, शारदा नगरपालिकाले ६४ करोड १७ लाख ६० हजार, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले ४९ करोड ५१ लाख, कालीमाटीले ४५ करोड २२ लाख ५२ हजार, दार्माले ५१ करोड, सिद्धकुमाखले ३२ करोड ३९ लाख ७६ हजार , कपुरकोटले ४५ करोड ४६ लाख ५५ हजार र त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४६ करोड ८३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट घोषणा गरेका छन् ।

शारदाले कुल बजेटको ४० प्रतिशत पुँजीगत र ६० प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरेको छ । यस्तै बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले चालुतर्फ ६३ दशमलव ६ र पुँजीगततर्फ ३६ दशमलव ४ प्रतिशत, छत्रेस्वरीले ३५ प्रतिशत पुँजीगत र ६५ प्रतिशत चालु खर्च विनियोजन गरेका छन् ।

कालीमाटीले १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र ३१ करोड चालु खर्च छुट्याएको छ । सिद्धकुमाखले ११ करोड १४ लाख पुँजीगत र २१ करोड २५ लाख चालु, दार्माले २४ करोड पुँजीगत र २७ करोड चालु, कपुरकोटले २१ करोड ८२ लाख पुँजीगत र २३ करोड ६४ लाख चालु खर्च विनियोजन गरेका छन् । त्रिवेणीले कुल बजेटको ४२ प्रतिशत पुँजीगत र ५८ प्रतिशत चालु बजेट विनियोजन गरेको पालिका प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

सबै पालिकाले सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै खरको छाना विस्थापित, पशुपालन, कृषकलाई फर्म तथा सहकारीमा आबद्ध गराउने, वन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने, विपद् नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

बागचौर नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज गौतमले पूर्व तयारी हुन नसकेका कारण शुक्रवार बजेट ल्याउन नसकेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द उल्लेख गर्ने नगर्ने विषयमा विवाद हुँदा बागचौरको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन । काँग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले जनयुद्ध शब्द उल्लेख गर्न नमानेपछि माओवादीबाट निर्वाचित उपमेयर, वडाध्यक्ष र एकीकृत समाजवादीका कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यक्रम बहिस्कार गरेर हलबाट बाहिरिएका थिए । यस्तै कुमाख गाउँपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन ।