पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सुरु भएको बुधबार ठिक २ वर्ष पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष तुलनामा यस वर्ष कम कानून निर्माण तथा पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिँदै बित्यो ।
संसद्को महत्वपूर्ण काम कानून निर्माण हो । तर, प्रदेशसभा सुरु भएको पहिलो वर्ष १९ कानून बनेकोमा दोस्रो वर्ष १२ मात्र कानून बन्न सके । दुईवर्षे अवधिमा कुुल ३१ विधेयक पारित भएकोमा ५ वटा विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । २०७४ माघ २२ मा गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश राजधानी ‘पोखरा’ र प्रदेश नाम ‘गण्डकी’ जुराउन सके पनि अन्य गतिविधि सुस्त रहेको टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
सभामुखदेखि विपक्षी दलको नेतासमेतलाई गाडी सुविधा छ । सांसदले सुनजडित लोगो लगाएका छन् । विभिन्न समितिका सभापतिहरु, प्रमुख सचेतकलाई संसदीय दलको कार्यकक्ष पनि बन्दैछन् । तर संसद्ले विजनेस नपाउँदा पटक पटक सूचना टाँस गरेर संसद् स्थगित गर्ने गरिएको छ ।
विपक्षी दल समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले संसद्का कामकारबाहीप्रति १० मा मात्र ३ दिन्छन् । उनले सुरुवातमा जसरी आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा अघि सारिएको थियो, त्यो हालसम्म नारामै सीमित भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अबको बाँकी समयमा विज्ञ तथा प्राविधिक झिकाएर भए पनि कानून बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । संसद्लाई विजनेस दिनुपर्छ । जति व्यवस्थापिका चलायमान भयो, त्यत्ति सरकारको कामकारबाही अघि बढ्छ । व्यवस्थापिका निस्क्रिय भएमा लोकतन्त्र पनि स्खलित हुँदै जान्छ, र जनताले पहिलेकै व्यवस्था ठिक रहेछ भन्न बाध्य हुुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
गण्डकीमा अन्य प्रदेशमाजस्तो सिक्दै र अगाडि बढ्ने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिले संघीयतालाई यहाँ पनि नयाँ अभ्यासको रुपमा लिएका छन् । भारत, अमेरिका लगायत देशमा संघीयताको लामो अभ्यास गरेका मुलुकभन्दा नेपालमा वर्षौदेखि केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थापछि एक्कासी संघीयताको अभ्यासले उनीहरु सोही परिवेशमा ढाल्दै जाने र सिक्दै जाने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनीहरुमा ज्ञान र अनुभवको कमी देखिन्छ ।
गत वर्ष तुलनामा यसपालि कानून निर्माण किन सुस्त भयो भननेबारे प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कानून सरकार र जनताको आवश्यकता हेरेर बन्ने भएकोले कम र धेरै भन्न नमिल्ने बताउँछन् । प्रदेशको एकल अधिकारका विभिन्न कानून बनिसकेको उनको दाबी छ । विवादित सांसदलाई शपथ खुवाउने विषयमा अघि सरेका सभामुख अधिकारीले सांसदले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तु के कस्ता छन् भन्नेबारे पनि ख्याल गर्नुपर्ने जानकारको भनाइ छ ।
संयुक्त अधिकार सूचीका विषयमा कतिपय कानून संघले नबनाउँदा त्यसको असर गण्डकीमा पनि परेको सांसदहरु बताउँछन् । एकल अधिकारका कानून प्रदेश संसद्ले बनाए पनि संयुक्त अधिकारका विषयमा संघले कानून नबनाउँदा यहाँ असर परेको प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले बताए । उनको अनुभवमा यहाँ जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी चुनौती देखिएको छ । प्रदेशलाई भोगाधिकार नदिइसकेको वा लिजको व्यवस्था नटुंगिएको हुँदा भवन निर्माण कार्य बाँकी नै रहेको उनले जनाए ।
गण्डकी प्रदेशमा हाल चार दलका ६० जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ । जसमा नेकपाको ४०, काँग्रेस १५, समाजवादी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसद २ छन् ।
The post गण्डकी प्रदेशसभाको २ वर्ष पूरा appeared first on Rajdhani Daily News.
