एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र ऋणी बीच हात हालाहाल भएको छ । ऋण तिर्ने बिषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सो लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारी जगत गुरुङ र गण्डकी गाउँपालिका ६ लुप्राङकी डल्लीमाया चेपाङ बीच हात हालाहाल भएको हो । ‘भनाभन भइरहेको थियो । जगत सर ममाथि झम्टिन आउनुभयो । मेरो कपाल र कुममा समात्नु भयो’, ४८ बर्षीया चेपाङले भनिन्, ‘अनि शोभा मिसले यसो गर्नुहुदैन भन्दै कराउँदै आउनु भयो ।
अनि मैले पनि उहाँको हात छुटाएर धकेल्दिएको हुँ । मलाई आफ्नो श्रीमानले त हातपात गर्नुभएको छैन । अरु मान्छेले हात हाल्न पाउँछ ?’ जथाभावी मुख पनि छाडेको, हात पनि छाडेको उनको गुनासो छ । उनले कोरोना लकडाउनभन्दा अघि सो लघुवित्तबाट तीनलाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । तरकारी बेचेर नियमित किस्ता तिरिरहेकी उनले लकडाउन सुरु भएपछि किस्ता तिर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘तरकारी बेचेर किस्ता तिरिरहेको थिएँ । लकडाउन भएपछि तरकारी बिक्न छोड्यो अनि किस्ता तिर्न सकिन’, उनी भन्छिन्, ‘उनीहरुले कालोसूचीमा राखे । अनि जहिले पनि बाटामा भेटे बाटामा, घाटमा भेटे घाटमा, कहिले झुण्डेर मर् भन्छन्, कहिले त्रिशुलीमा हाम्फालेर मर् भन्छन् ।
पोल–पोलमा तेरो फोटो झुण्ड्याएर बेइज्जत गर्छौँ भन्छन् ।’ छोरा विदेश जान लागेको छ । विदेशबाट पैसा पठाउँछ अनि तिर्छु भन्दा पनि नमानेको उनको भनाइ छ । मिटरव्याजी साहुको ऋण तिर्न लघुवित्तबाट ऋण लिने र लघुवित्तको ऋण तिर्न फेरि साहुसित मिटरब्याजमा ऋण लिने गर्दा आफूहरुको अबस्था नाजुक हुदै गएको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच लघु वित्तीय संस्था–विरूद्ध संघर्ष समिति चितवनले नेपाल लघु वित्त बैंकर्स संघसँग गरिएको सम्झौता अस्वीकार गरेको छ । संघर्ष समितिले आइतबार रत्ननगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी लघु वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका महिलाहरुलाई सुकुमबासी बनाउने नियतले सम्झौता गरिएको भन्दै सम्झौता अस्वीकार गरिएको जनाएको छ ।
चितवनमा पुस ५ गते नेपाल लघु वित्त बैंकर्स संघ र लघु वित्त संस्थाविरूद्धको संघर्ष समितिबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । बहुबैंकिङ कर्जाले समस्यामा परेका सदस्यलाई उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरण गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्नेलगायतका १२ बुँदे सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । संघर्ष समितिका पूर्वमहासचिव प्रेमबहादुर विक र एलिमा मियाँले आफूखुसी सम्झौता गरेको भन्दै त्यसमा संगठनात्मक संलग्नता नरहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।
लघु वित्तीय संस्थामा कारोबार गरेका महिलाहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । केन्द्रीय समितिसहित जिल्लास्तरमा गठन भएका संघर्ष समितिले समस्याको निकासका लागि राज्यसँग पहल गरिरहेका छन् । ।।।पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ’, माडीकी पीडित महिला माया महतोले भनिन्, ।।।म मृत्युको मुखबाट जोगिएकी महिला हुँ, हिजोआज पनि लघु वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले धरपकड गर्न छाडेका छैनन् ।’ किस्ता तिर्न ढिला भए लघु वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले हातपातसमेत गर्ने उनको भनाइ छ।
https://ujyaalonepalnews.com/archives/25677
