राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। बुधबार युवराज पौडेल सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। पौडेलले पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको र सोही नागरिकता पेस गरी उनले गरेका निर्णयहरु अवैध हुने भएकाे भन्दै तत्काल पार्टी खारेजको माग गरेका छन्।
‘रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति २०७९/१०/१३ गतेको फैसलाले अनागरिक भएको ठहर गरेको, निजले दल दर्ता गर्दा एवं सांसदको उम्मेदवार बन्दा पेश गरेको नागरिकता कानुनतः अवैधानिक रहेकोले सोही अवैधानिक नागरिकता पेश गरी निजको अध्यक्षतामा बैठक बसी दल खोल्ने गरेको निर्णय, निजले गरेको हस्ताक्षरसमेत अवैधानिक ठहर भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
संसद्लाई रवि लामिछानेको पद रिक्त भएको जानकारी गराइयो
काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले चितवन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको सूचना प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उत्प्रेषणको आदेशले चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेको, निर्वाचित भएको र प्रमाणपत्र पाएको लगायतका काम बदर गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए ।
सर्वोच्चले माघ १५ गते प्रतिनिधिसभालाई रवि लामिछानेको पदसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा भएको फैसलाको जानकारी गराएको थियो । युवराज पौडेल तथा अधिवक्ता रविराज बसौला र नानीबाबु खत्री रिट निवेदक रहेको निवेदनमा संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसदका लागि अयोग्य भएको फैसला गरेको थियो ।
‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।
निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ भन्ने व्यहोरा सभामुख घिमिरेले वाचन गरेर सुनाएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै लामिछानेको पद रिक्त भएपछि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
https://ujyaalonepalnews.com/archives/26188
