२९ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले जग्गादान लिने कामलाई कानुनसम्मत ठहर्याउँदै अब भने राजनीतिक दलहरुले लिने अचल सम्पत्ति र चन्दाउपहारको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले मुख्यालय बनाउन १० रोपनी जग्गा दान दिएको विषयमा परेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले प्रचलित कानुनले जग्गा दान लिन निषेध नगरेपनि अब भने अचल सम्पत्ति स्वीकार गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक भएको औल्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले १ पुस, २०८१ मा नै जग्गा दान लिने काम प्रचलित कानुन विपरित नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । त्यही निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दैै सर्वोच्चले अचल सम्बन्धी लिने मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘संविधान र प्रचलित कानुनले दललाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दानबकस लिन नपाउने गरी बन्देज लगाएको देखिएन’ न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दलले अचल सम्पत्ति सम्बन्धी दान चन्दा स्वीकार गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गामा निर्माण गरिने एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय शिलान्यास समारोह । फाइल फोटो ।
सर्वोच्चले राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतसँग छलफल गरी कानुन निर्माणको पहल गर्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने आदेश गरेको हो । ध्यानाकर्षण मात्रै गराएकाले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बाध्यकारी भने होइन ।
